न्यायालयीन सक्रियता – Judicial activism

न्यायालयीन सक्रियता

शासनाचे तीन प्रमुख भाग मानले जातात.  कार्यकारीमंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ.  कार्याच्या आधारावर हे विभाजन करण्यात आले आहे.  कायदेमंडळ कायदे करते, कार्यकारीमंडळ त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करते आणि न्यायमंडळ त्या कायद्यांचा अर्थ लावते.  न्यायमंडळ कायद्यांचा अर्थ लावते – म्हणजेच कायद्याच्या अर्थासंबंधी केंद्रसरकार, राज्यसरकार, नागरिक, देशी किंवा आंतरराष्ट्रीय आणि खाजगी किंवा सरकारी संस्था यांच्यामध्ये कोणत्याही कारणाने वाद निर्माण झाल्यास अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार न्यायमंडळाकडे असतो. 

स्थानिक पातळीवरील पंचायत कोर्टापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायमंडळाची रचना कशी असते आणि कोणाला कोणत्या प्रसंगी कोणत्या पातळीवर अपील करता येते हे सर्व आपण मागच्या पाठात पाहिलेच आहे.  त्या चर्चेवरून एक निष्कर्ष निश्चित काढता येतो तो म्हणजे न्यायमंडळाचे कामकाज साधारणतः घटना घडून गेल्यावर सुरू होते – त्यालाच ‘पोस्टमॉर्टेम वर्क’ असे आपण म्हणतो.

न्यायमंडळाचे कामकाज जसे पोस्टमॉर्टेम असते तसेच एखाद्या घटनेशी संबंधीत कोणत्याही एका पक्षाने अपील केल्याशिवाय न्यायालय त्या घटनेमध्ये हस्तक्षेप करीत नाही.  एखादा मोर्चा काढायचा असला तर आयोजकांना आधी पोलीसांची परवानगी घ्यावी लागते.  मोर्चा चालू असताना शिस्तभंग होत नाही ना हे पहाण्यासाठी पोलीस उपस्थित असतात आणि काही गैरप्रकार झाल्यास पोलीस संबंधीत लोकांना लगेच अटक करू शकतात.  म्हणजेच एखादी घटना घडण्याआधी, घडत असताना पोलीसांचे त्यावर नियंत्रण असते.  या सर्व घटना क्रमात एखाद्याने अपील केल्याशिवाय न्यायालय हस्तक्षेप करीत नाही.  उदा. पोलीसांनी काही कारणास्तव मोर्चास परवानगी नाकारली आणि एखाद्याला पोलीसांचा तो निर्णय चुकीचा वाटला तर तो न्यायालयात दाद मागतो.  त्यानंतर न्यायालय त्यासंबंधीचे कायदे लक्षात घेऊन त्यांचा योग्य अर्थ लावून निर्णय देते.  या प्रकरणात पोलीसांचा निर्णय सर्वांना योग्य वाटला असता आणि म्हणून कोणीही न्यायालयात अपील केले नसते तर न्यायालयाला या बाबतीत कोणताही हस्तक्षेप करता आला नसता.

शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये असे म्हणतात.  न्यायालयात अपील करणे आणि न्याय मिळवणे ही खर्चिक आणि दिरंगाईची बाब आहे.  त्यामुळे सहसा मध्यम आणि कनिष्ठ वर्ग न्यायालयांच्या फंदात पडत नाहीत.  न्यायालये मोजक्या श्रीमंतांसाठी आणि संसद आमजनतेसाठी असा साधारण समज आहे.  त्यामध्ये बरेच तथ्यही आहे.  संपत्तीच्या मूलभूत हक्काच्या संदर्भात दीर्घकाळ चाललेल्या लढाईमध्ये न्यायालयांनी श्रीमंतांची आणि संसदेने आमजनतेची बाजू घेतल्याचे स्पष्ट दिसून येते. 

१९५१ मध्ये नेहरू सरकारने प्रथम संपत्तीच्या हक्कावर मर्यादा घातल्या.  हा निर्णय संपत्ती धारकांना अडचणीत आणणारा होता. परंतु या निर्णयामुळे कल्याणकारी योजनांसाठी पैसा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार होता – म्हणजेच तो आम जनतेसाठी योग्य निर्णय होता.  परंतु न्यायालयाने या निर्णयाविरुद्ध आणि संपत्तीधारकांच्या बाजूने निकाल दिला.  त्यांचा संपत्तीचा मूलभूत हक्क अबाधीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला.  ही लढाई १९७८ पर्यंत विविध खटल्यांच्या माध्यमातून चालली.  प्रत्येकवेळी न्यायालयाने संपत्तीधारकांचीच बाजू घेतली.  १९७८ मध्ये ४४ व्या घटनादुरुस्तीने मोरारजीभाई सरकारने संपत्तीचा मूलभूत हक्क रद्द केला.  तेव्हापासून संपत्तीचा हक्क एक सर्वसाधारण हक्क झाला आणि या वादावर पडदा पडला.

याच संदर्भात मूलभूत हक्क श्रेष्ठ की राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे श्रेष्ठ असा एक वाद निर्माण झाला.  दोन्हींच्या संदर्भात काही कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करताना संघर्ष निर्माण झाल्यास कशाला अधिक महत्त्व द्यायचे किंवा प्राधान्य द्यायचे असा तो वाद होता.  यामध्येही न्यायालयाने मूलभूत हक्कांची बाजू उचलून धरली.  १९७३ च्या केशवानंद भारती आणि १९८० च्या मिनर्व्हा मील खटल्यामध्ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरीन – मूलभूत रचना सिद्धांत मांडून न्यायालयाने हा वाद सोडविण्याचा प्रयत्न केला.  घटनेतील काही कलमे अत्यंत महत्त्वाची असून त्यावरच घटना टिकून आहे.  त्यामध्ये संसदेला सहजासहजी बदल करता येणार नाही असा मुद्दा न्यायालयाने मांडला.

या सर्व मुद्द्यांवरून तुमच्या लक्षात आलेच असेल की न्यायालये अगदीच निष्क्रीय असतात त्यांचा काहीच प्रभाव नसतो असा होत नाही. न्यायालये विविध सामाजिक, राजकीय, आर्थिक घडामोडींवर आपल्या निर्णयांच्या द्वारे प्रभाव टाकतात.  उदा. शहाबानो खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संपूर्ण भारतीय राजकारण ढवळून निघाले.  राममंदीर बाबरी मशीद प्रकरणात न्यायालयांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे.  नर्मदा बचाव आंदोलनासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे मेधा पाटकरांना त्यांच्या आंदोलनाची दिशा बदलावी लागली.  १९९५-९६ साली हवाला प्रकरणात न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहीत याचिकेमुळे या एकूण प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले.  अनेक केंद्रीय मंत्र्यांना आणि दिग्गजांना राजीनामे द्यावे लागले.  या सर्व प्रकरणांची तपशीलवार चर्चा आपण नंतर करू.  त्याआधी छोट्या छोट्या प्रकरणातून न्यायालय आपली सक्रियता कशी दाखवू शकते ते उदाहरणांसहीत पाहू.

भारताचे ३७ वे सरन्यायाधीश (२००७ ते २०१० या कालावधीमध्ये ते भारताचे सरन्यायाधीश होते) के. जी. बालकृष्णन एका भाषणात न्यायालयीन सक्रियतेची संकल्पना स्पष्ट करतात.  त्यांच्यामते सक्रियतेचे दोन प्रकार असतात.  न्यायालयामध्ये एखादा खटला चालू असताना कोणताही हस्तक्षेप न करता दोन्ही पक्षांना आपली बाजू मांडू देणे आणि त्यावर निःपक्षपातीपणे आपले अंतिम मत देणे ही न्यायाधीशाची जबाबदारी असते.  परंतु काही न्यायाधीश बाजू मांडण्याचे काम चालू असताना भेदक प्रश्न विचारून खटल्याला दिशा देण्याचा प्रयत्न करताना आणि आपली सक्रियता दाखवतात.  हे पहिल्या प्रकारच्या सक्रियतेचे उदाहरण झाले.  हा झाला सक्रियतेचा शब्दशः अर्थ. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयांनी दिलेले निर्णय आणि त्यामुळे राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीवर होणारे व्यापक परिणाम, त्यांना मिळणारी चालना म्हणजे खऱ्या अर्थाने न्यायालयीन सक्रियता म्हणता येईल. 

एका दैनिकामध्ये एका वृद्ध महिलेने वाचकांच्या पत्रांच्या माध्यमातून शासकीय कार्यालयातून निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन मिळत नसल्यासंबंधीची आपली तक्रार मांडली.  एका न्यायाधीशांनी ती तक्रार वाचली आणि तेच न्यायालयातील अपील समजून त्याआधारे संबंधीत शासकीय विभागाला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली.  न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे अपेक्षित परिणाम झाला आणि त्या वृद्ध महिलेला निवृत्तीवेतन मिळणे सुरु झाले.  तिच्यावरील अन्याय न्यायालयाच्या सक्रिय हस्तक्षेपामुळे दूर झाला.

१९ व्या शतकात अमेरिकेतील न्यायाधीशांनी मॅडीसन विरुद्ध मार्बरी खटल्यामध्ये न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार न्यायालयांना मिळवून दिला.  अमेरिकेच्या राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे घटनेचे पालकत्व दिले आहे.  त्याआधारे काही न्यायाधीशांनी मॅडीसन विरुद्ध मार्बरी खटल्यामध्ये असा निर्णय दिला की कायदेमंडळाने केलेले सर्व कायदे किंवा कार्यकारी मंडळाचे सर्व आदेश घटनेच्या तरतूदींप्रमाणे आहेत की नाही हे तपासून पाहणे घटनेचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयांचे कर्तव्य आहे.  त्यालाच न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार असे म्हणतात.  भारतातही न्यायाधीशांनी न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार मोठ्या प्रमाणावर वापरलेला दिसतो.

न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या संकल्पनेला विरोधही झाला आहे.  काहींच्या मते लोकशाही व्यवस्थेमध्ये न्यायालयीन पुनर्विलोकनाला स्थान असता कामा नये.  कारण न्यायाधीश लोकांनी निवडून दिलेले नसतात आणि ते लोकांना जबाबदारही नसतात.  त्यांना पुनर्विलोकनाचा अधिकार देणे हे लोकशाहीच्या तत्त्वांच्या विरोधी आहे.

जनहीत याचिका

१९९० च्या दशकात भारतात जनहीत याचिकांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होऊ लागला.  काही काळानंतर त्याचा अतिरेक झाला.  काही बाबतीत न्यायालयांनाही काही जनहीत याचिका फेटाळाव्या लागल्या.  अलिकडे मात्र अशा याचिकांचे प्रमाण कमी झाले आहे. 

सर्वसाधारण खटल्यांमध्ये पिडीत व्यक्ती फिर्याद किंवा तक्रार दाखल करते.  खटल्यामध्ये वादी आणि प्रतिवादी असे दोनच पक्ष असतात. (पक्ष याचा अर्थ इथे राजकीय पक्ष असा होत नाही.  भांडणारे दोन पक्ष, दोन गट, दोन व्यक्ती किंवा दोन संस्था असा होतो)  कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाला यामध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही.  जनहीत याचिका मात्र दोन भांडणाऱ्या पक्षांशी संबंध नसलेल्या परंतु त्यांचे भांडण सुटावे व सर्वांनाच न्याय मिळावा असे वाटणाऱ्या कोणालाही दाखल करता येते.  किंवा असेही म्हणता येईल की ज्याचा प्रत्यक्ष संबंध नाही असा तिसरा पक्षच जनहीत याचिका दाखल करतो. उदा. एखाद्या झोपडपट्टीमध्ये कचऱ्याचे नियोजन नीट होत नाही.  त्यामुळे तिथे कचरा साठून दुर्गंधी आणि रोगराई पसरते आणि त्यामध्ये काही माणसे दगावतात.  वस्तीमधील कचरा उचलण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे.  त्यामुळे या प्रकरणात महानगरपालिका आणि वस्ती असे दोन पक्ष होतात.  महानगरपालिकेने आपली जबाबदारी योग्य रीतीने पार पाडलेली नाही.  त्याचे परिणाम वस्तीमधील लोकांना भोगावे लागले आहेत.  त्यांच्याकडे माहिती, आर्थिक ताकद आणि धाडस नसल्यामुळे ते महानगरपालिकेविरुद्ध आवाज उठवू शकत नाहीत.  अशावेळी त्या वस्ती मध्ये समाजसेवेचे काम करणारी किंवा त्या वस्तीबद्दल माहिती आणि आपुलकी वाटणारी स्वयंसेवी संस्था किंवा व्यक्ती न्यायालयात वस्तीवाल्यांच्या बाजूने जनहीत याचिका दाखल करू शकते.  त्याआधारे न्यायालय महानगरपालिकेला जाब विचारू शकते.

काही बाबतीत न्यायाधीशांना लिहीलेले साधे पत्र हीच जनहीत याचिका मानून त्यानुसार कारवाई केली आहे.  वेठबिगार मजूर, तुरुंगात खितपत पडलेले कच्चे कैदी, मनोरुग्ण अशा गांजलेल्या लोकांना त्याचा फायदा झाला आहे.  पत्राच्या माध्यमातून याचिका स्वीकारण्याची पद्धत आता रूढ झाली आहे.  त्याला ‘Epistolary Jurisdiction’ ‘एपिस्टोलरी ज्युरीसडीक्शन’ असे म्हणतात.  एपिस्टोलरी म्हणजे पत्राच्या माध्यमातून.

हवाला कांड

१९९५-९६ सालात भारतातील अनेक बड्या राजकारण्यांवर हवाला व्यवहारातून पैशांचा विशेषतः परकीय चलनाचा मोठा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता.  त्यांच्याविरुद्ध न्यायालायात खटला भरण्यात आला.  सी. बी. आय. (सेंट्रल ब्युरो ऑफ इनव्हेस्टीगेशन) चौकशी सुरू झाली.  परंतु सर्वच राजकीय पक्षांचे मोठे नेते यामध्ये सामील असल्यामुळे हा तपास अत्यंत धीम्यागतीने चालला आहे असे पत्रकार विनीत नारायण यांच्या लक्षात आले.  त्यांनी त्याविरुद्ध न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली.  न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन तपास अधिक वेगवान आणि परिणामकारक रीतीने चालविण्याचे आदेश दिले.  त्याचा योग्य परिणाम झाला.  अनेक मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले. या जनहीत याचिकेचा परिणाम म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागावर (सीबीआय वर) केंद्रीय दक्षता आयोगाचे नियंत्रण असावे अशी सूचना केली. 

सत्यशोधन समित्या

भारतात थेट सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयात दाखल केल्या जाणाऱ्या खटल्यांच्या बाबतीत अधिक तपशीलवार माहिती मिळवण्याच्या दृष्टीने सत्य शोधन समिती नेमण्याची प्रथा न्यायालयांनी सुरु केली आहे.  या पद्धीतीने मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे अधिक अचून न्यायदान शक्य झाले आहे.

विशाखा दिशानिर्देश (Vishakha Guidelines)

१९९० च्या दशकात राजस्थानमध्ये भंवरी देवी या महिला विकास विभागात काम करणाऱ्या आणि सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिलेने आपल्या कामाचा एक भाग म्हणून बाल विवाह रोखण्याचा प्रयत्न केला.  त्याचा सूड म्हणून तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला.  राजस्थान उच्च न्यायालयाने या खटल्यातील बलात्काराचा आरोप असलेल्या सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.  याचा निषेध करीत स्त्री मुक्ती साठी काम करणाऱ्या विशाखा नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहीत याचिका दाखल केली.  १९९७ मध्ये या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे दिशानिर्देश जारी केले.  त्यांनाच विशाखा दिशानिर्देश (Vishakha Guidelines) असे म्हणतात.  यामध्ये कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक शोषणासंबंधी काय उपाय सरकारने केले पाहिजेत, महिलांचे काय अधिकार आहेत यासंबंधीचे मार्गदर्शन यामध्ये आहे.   Convention for the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) महिलांच्या प्रती असणाऱ्या सर्व भेदभावांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठीच्या १९७९ साली सयुंक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने केलेल्या आंतरराष्ट्रीय करारातील तरतूदींच्या आधारावर हे दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत.  २०१३ साली केंद्र सरकारने या संबंधीचा विस्तृत कायदा तयार केला.

दिल्ली मधील वाढते वायु प्रदुषण लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सरकारी बसेसनी इंधन म्हणून डिझेलच्या ऐवजी सीएनजी चा वापर करण्याची सक्ती करण्याचा आदेश जारी केला.  काही काळानंतर रिक्षांसाठी हा नियम लागू करण्यात आला.  आज मुंबई आणि दिल्ली मधील सर्व रिक्षा, टॅक्सी आणि सरकारी बसेस सीएनजी वर चालतात.  पर्यावरण रक्षणाच्या क्षेत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले हे मोठे योगदान आहे.

पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ग्रीन बेंचची – हरित खंडपीठाची’ स्थापना केली आहे. पर्यावरणासंबंधी खटले या खंडपीठासमोर चालवले जातात.  १९९६ मध्ये या खंडपीठाने आपला पहिला निर्णय दिला.  आजही हे खंडपीठ कार्यरत आहे.

गंगेचे प्रदुषण रोखण्यासाठी अनेक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत तसेच ताजमहालावर प्रदुषणामुळे होणारे परिणाम रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविल्या.

न्यायालयांनी मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा मुद्दा विविध खटल्यातून उचलून धरला त्याचाच परिणाम म्हणून घटना दुरुस्ती करून, कलम क्र. २१-ए चा घटनेत समावेश करून ६ ते १४ वर्षांच्या मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली.

अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने मेट्रो रेल्वेच्या विस्ताराच्या संदर्भात कराव्या लागणाऱ्या वृक्षतोडीवर बंदी घातली.  ५००० च्या वर वृक्ष तोडले जाणार असतील तर ही पर्यावरणाची मोठी हानी आहे आणि योग्य पर्यायी उपाययोजना केल्याशिवाय या वृक्षतोडीला परवानगी मिळणार नाही अशी भूमिका सध्यातरी (फेब्रुवारी २०१७) न्यायालयानी घेतली आहे.

शहाबानो खटला (१९८५)

शहाबानो ही एक तलाकपिडीत मुस्लिम महिला.  तिच्या नवऱ्याने तिला ती ६२ वर्षांची असताना तलाक – घटस्फोट दिला.  मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे तलाक दिलेल्या स्त्रीला पोटगी मिळत नाही.  शहाबानोकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नव्हते आणि तिचे वय पाहता काही नवीन शिकणे अथवा व्यवसाय सुरु करणे तिला शक्य नव्हते.  नवऱ्याचे घर चालवणे हेच तिचे उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन होते.  तलाक दिल्यामुळे ते सुटले.  कायद्याप्रमाणे नवरा पोटगी देण्यास तयार नव्हता. त्यामुळे उदरनिर्वाहाचे साधन मिळावे या हेतूने शहाबानोने पोटगी मिळण्यासाठी अर्ज केला.  इतर धर्मातील भारतीय स्त्रीयांना मिळतो तसा पोटगीचा हक्क तिला मिळाला पाहिजे असा तिचा दावा होता.  खालच्या कोर्टांनी तो नाकारला परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो उचलून धरला आणि तिला पोटगी मिळाली पाहिजे असा निर्णय दिला.  या निर्णयाचे काही समाजघटकांनी स्वागत केले तर काहींनी त्याचा निषेध केला.  काही काळानंतर भारतीय संसदेने कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय फिरवला त्यामुळे शहाबानोला पोटगी मिळू शकली नाही.

अशाप्रकारे न्यायालयांनी ग्राहक संरक्षण, महिलांवरील अन्याय दूर करणे, पर्यावरण रक्षण, दुर्बल घटकांवरील अन्याय दूर करणे अशा अनेक क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे.  जनतेचा न्यायालयांवर आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर अजूनही प्रचंड विश्वास आहे.  संथगतीने मिळाला तरी अंतिमतः न्याय मिळतो यावर जनतेचा विश्वास आहे.  न्यायालयीन सक्रियता म्हणजे न्यायालयीन अधिकारांच्या आधारे जनतेचे अधिकतम भले करण्याचा प्रयत्न अशी व्याख्या आपण करू शकतो.  भारतीय सर्वोच्च न्यायालय या आघाडीवर यशस्वी ठरले आहे.  त्यांनी कायदेमंडळावर आणि कार्यकारीमंडळावर आवश्यक तेथे अंकुश ठेवण्यात यश मिळवले आहे.  अलिकडच्या काळात कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या सुशासन प्रस्थापित करण्याच्या बाबतीतील वाढत्या अपयशामुळे न्यायालयीन सक्रियतेचे महत्तव वाढले आहे. 

संदर्भ

1. http://www.supremecourtofindia.nic.in/speeches/speeches_2009/judicial_activism_tcd_dublin_14-10-09.pdf
2. http://www.iiap.res.in/files/VisakaVsRajasthan_1997.pdf
3. http://vineetnarain.net/

प्रश्न

1. न्यायालयीन सक्रियता ही संकल्पना उदाहरणांसहीत स्पष्ट करा.
2. न्यायालयीन सक्रियतेच्या फायद्यांची आणि तोट्यांची चर्चा करा.
3. विशाखा दिशानिर्देशांची चर्चा करा.
4. जनहीत याचिका ही संकल्पना स्पष्ट करा.
5. ‘एपिस्टोलरी ज्युरीसडीक्शन’ म्हणजे काय ?
6. न्यायालयांनी नेमलेल्या सत्य शोधन समित्यांसंबंधी थोडक्यात लिहा.
7. न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची संकल्पना स्पष्ट करा.
8. शहाबानो खटल्याविषयी थोडक्यात लिहा.