संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ
- १८९० पासून स्वतंत्र मराठी भाषिक राज्याच्या स्थापनेची मागणी
- लोकमान्य टिळक आणि त्यांचे कार्यकारी संपादक न. चि. केळकर यांनी अग्रलेखातून मागणी केली.
- १९२० मध्ये महात्मा गांधींनी प्रथम राष्ट्रीय व्यासपिठावरून भाषिक राज्यांची निर्मिती आवश्यक असल्याची घोषणा केली. – नागपूर कॉंग्रेस अधिवेशन अध्यक्षीय भाषणात बोलताना. कॉंग्रेस सत्तेमध्ये आल्यास प्राधान्याने हे कार्य केले जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
- परंतू त्या घोषणेनंतर स्वातंत्र्याचे आंदोलन अधिक महत्वाचे असल्यामुळे, भाषिक राज्यांच्या निर्मीतीची मागणी मागे पडली.
- स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानच्या निर्मीतीमुळे फाटाफुटीला अधिक वाव मिळेल या भितीमुळे राष्ट्रीय नेत्यांनी भाषिक राज्यांच्या निर्मीतीचा प्रश्न टाळला.
- भारताच्या विविध प्रदेशातून भाषिक राज्यांच्या निर्मीतीची मागणी पुढे येत राहीली.
- दार कमीशन
- न्यायमूर्ती दार यांच्या नेतृत्वाखालील आयोग
- भाषिक राज्यांच्या निर्मीतीची मागणी फेटाळली
- देशभरातून टीका
- JVP (Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Pattabhi Sitaramayya) समिती.
- दार आयोगचा अहवाल तपासून योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला, उच्चपदस्थांची समिती असल्यामुळे कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांवर दबाव.
- कर्नाटक प्रदेश कॉंग्रेस वर कारवाई – दार आयोगाच्या अहवालावर टीका करून भाषिक राज्याची मागणी पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे – या प्रकारामुळे देशभरातून कॉंग्रेस अंतर्गत विरोध मावळला.
- महाराष्ट्रातून कॉंग्रेस ची माघार
- शंकरराव देवांनी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद ही मराठी भाषिक राज्याची मागणी करणारी संस्था विसर्जीत केली, तसेच या संस्थेचे नाव वापरुन कार्य करण्याचा प्रयत्न करणा-यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची घोषणा केली.
- आंध्रचे आंदोलन
- यानंतर काहीकाळ शांतता होती. परंतू धुमसत असलेला असंतोष हैद्राबाद राज्यामध्ये उद्रेकाच्या स्वरूपात प्रकट झाला. पोट्टी श्रीरामलू या तेलूगू भाषिक आंध्रच्या निर्मीतीची मागणी करणा-या गांधीवादी कार्यकर्त्याचा आमरण उपोषणाच्या ६१ व्या दिवशी मृत्यू झाला.
- त्याची प्रतिक्रिया म्हणून प्रचंड हिंसाचार उसळला.
- लष्कराला पाचारण करूनही परिस्थिती आटोक्यात येत नव्हती
- पंतप्रधान नेहरूंनी स्वतः येवून स्वतंत्र आंध्रच्या निर्मीतीची घोषणा केली.
- भाषिक राज्यांच्या निर्मीतीस तात्विक मान्यता
- फाझल अली कमीशनची स्थापना
- १९५६ – फाझल अली कमीशनचा अहवाल
- मुंबई राज्याचा प्रश्न कायम
- संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ
- संयुक्त महाराष्ट्र सभा
- ही पहिली संस्था – विद्वानांपुरती मर्यादीत – अखिल भारतीय साहित्य परिषदेच्या अधिवेशनांमधून मराठी भाषिक राज्याच्या निर्मीतीचा ठराव पास करून घेतला.
- संयुक्त महाराष्ट्र परिषद
- शंकरराव देवांनी स्थापन केलेली कॉंग्रेसचे वर्चस्व असलेली संस्था.
- संयुक्त महाराष्ट्र समिती
- स्थापना १९५६ – मुंबई राज्यातील सर्व कॉंग्रेसेतर पक्षांचा सहभाग
- आक्रमक धोरण
- समाजवादी आणि साम्यवाद्यांचे नेतृत्व – एस. एम. जोशी, एस. ए. डांगे यांचा सहभाग – अहिंसक मार्गाने आंदोलन चालविण्यात यशस्वी.
- १९५७ च्या निवडणुकींचे निकाल
- १९५७ च्या दुस-या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये समितीने पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई व कोकण विभागातून बहूमत मिळवले. कॉंग्रेसचा पराभव झाला नाही परंतू काठावर बहूमत मिळवून यशवंतराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाखालचे कॉंग्रेस सरकार सत्तेमध्ये आले.
- ठाकूरद्वार येथिल गोळीबार
- स. का. पाटलांचे पंतप्रधानांना पत्र – मराठी भाषिक राज्याची निर्मीती न झाल्यास सत्ता गमावण्याचा धोका असल्याचे स्पष्ट करणारे.
- १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मीती – काही भाग कर्नाटक आणि गुजरात मध्ये सामील
THE AKOLA PACT AND NAGPUR AGREEMENT
THE AKOLA PACT: – The inclusion of Bombay in Sanyukta Maharashtra had become a serious issue. But besides that the merger of Marathwada and Vidarbha was also not an easy task. By and large, people from Marathwada were willing to join SM Marathwada Congress leaders did not lay down conditions and never bargained with their conuterparts from Maharashtra Unlike the merger of Marathwada the problem of merging Vidarbha with WM proved to be a thorny question. The SMP began a dialogue with a section of Maha Vidarbha leaders who favoured merger under certain conditions. The Akola pact and the Nagpur agreement were the results of bargaining between Congress leaders from both the regions.
After the formation of the SMP its leaders circulated D. R. Gadgil’s notes on the unification of Maharashtra and the powers and functions of a sub-province That means it was assured that if the Vidarbha leaders agreed to merge in SM Vidarbha would enjoy the status of a sub province.
The leaders of the SMP decided to concentrate their efforts on reaching an agreement with the Vidarbha leaders. Deo held discussions at Delhi with Ramarao Deshmukh, Dharmadhikari, Madkholkar etc. all these leaders supported the demand for SM but with some reservations. More discussions were held on these lines at Akola on 7th and 8th August 1947, which resulted in the signing of the Akola pact.
- The ten signatories to the Akola pact agreed on following points.
- There should be one province of SM.
- It should have two sub-provinces of Vidarbha and Western Maharashtra.
- The sub-provinces will have separate legislatures and cabinets with specified subjects under their jurisdiction.
- There shall be one governer and deputy governer for the whole province elected by the whole province and a provincial cabinet and the legislature dealing with provincial subjects.
The pact was a revised version of the notes earlier submitted by D. R. Gadgil. By this pact the Mahavidarbha leaders gained much more than they had bargained for.
The pact became meaningless when the constituent assembly rejected the whole idea of sub-province. The executive committees of SMP and MahaVidarbha Sabha ratified the pact but no formal resolution ratifying the pact was passed by any of the two PCC’s in Vidarbha.
NAGPUR AGREEMENT
In the changed circumstances after the passing of the Indian constitution it was necessary to replace the Akola pact by a new one. After a series of discussions under the leadership of Yeshwantrao Chavan, the Nagpur agreement was signed between the leaders of Western Maharashtra and Vidarbha on 28th September 1953. Following were the main points in the agreement: –
There will be a Sanyukta Maharashtra with no sub provinces.
Bombay shall be its capital.
Three units – MahaVidarbha Marathwada and Rest of Maharashtra.
Allocation of funds to units in proportion of population.
Special attention towards the development of Marathwada.
Annual report will be submitted in the state assembly regarding the development of the Marathwada and Vidarbha regions.
