विकासाचे राजकारण
विकासाचे राजकारण – राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संदर्भ
लेखकः शुभराज बुवा (२५ नोव्हेंबर २००९)
Presented at a seminar (27th and 28th F
डॉ. टी. के. टोपे रात्र महाविद्यालय, परेल, मुंबई – ४०००१२
आंतरराष्ट्रीय संदर्भ
राज्यकर्त्यांची प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती (strong political will), तंत्रज्ञान, दुर्बल घटकांचे शोषण या आधारांवर विकास घडून येतो. काही देशात या विकासाची फळे सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचली आहेत. तर ब-याच ठिकाणी केवळ त्या त्या देशातील अभिजनवर्ग अधिक श्रीमंत आणि विकसित झाला आहे. काही ठिकाणी केवळ लष्करी विकास साध्य झाला आहे. जगभरातील काही प्रमुख देशांच्या उदाहरणाने हे सिद्ध करता येईल.
अमेरिका हा आजच्या जगातील सर्वात विकसित देश मानला जातो. निदान लष्करी दृष्ट्या तरी त्यांचे स्थान वादातीत आहे. अमेरिकेला स्थलांतरितांचा देश असे म्हणतात. युरोपातील खलाशांनी अमेरिका शोधून काढली. त्या भूमीत राहणा-या भूमीपुत्रांना म्हणजे रेडइंडियन लोकांना विस्थापित केले, (हे करीत असताना मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला) आणि स्वतःच्या वसाहती स्थापन केल्या. आफ्रिकेतून मोठ्या प्रमाणावर काळे गुलाम आणले आणि सुपिक दक्षिण भागात जंगले साफ करुन शेती करायला सुरवात केली. दुस-या टप्प्यावर चीनी, फिलिपिनो, कोरियन, मेक्सिकन आणि जपानी कामगारांकडून उत्तरेच्या भागात दळणवळणाची साधने आणि उद्योग उभे करायला सुरवात केली. त्यापुढच्या टप्प्यावर अमेरिकनांना मदत झाली ती पहिल्या आणि दुस-या महायुद्धाच्या दरम्यान जर्मनी आणि जगाच्या इतर भागातून स्थलांतरित झालेल्या ज्यू विद्वानांची. आणि आज संगणक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा करुन आपण त्यांच्या विकासात भर टाकत आहोत. अशाप्रकारे अमेरिकेच्या विकासात संपूर्ण जगाचा वाटा आहे.
औद्योगिक क्रांतीनंतर वसाहतवादाच्या माध्यमातून इंग्लंडने आपला विकास घडवून आणला. जगभर आपले साम्राज्य निर्माण केले[i]. त्यांच्या साम्राज्यावर सूर्य कधीच मावळत नाही असे त्यांचे कवी अभिमानाने सांगत होते. जगभर पसरलेल्या वसाहतींच्या शोषणातून इंग्लंडचा विकास झाला. स्पेन, पोर्तुगाल, हॉलंड, नॉर्वे, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रीया अशा पश्चिम युरोपातील प्रमुख देशांचा विकास थोड्याफार फरकाने याचप्रकारे झाला आहे. काही युरोपियन आणि अमेरिकन विद्वान या विकासाची वेगळी कारणे सांगतात. त्यांच्या[ii] मते तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे युरोप आणि त्यानंतर अमेरिकेला आपले आजचे स्थान प्राप्त झाले आहे. आणि तंत्रज्ञानाचा विकास तेथिल खुल्या वातावरणामुळे शक्य झाला. वसाहतवादाचे आणि शोषणाचे भयंकर चटके सोसलेल्या आपल्या सारख्या लोकांना हे विधान पूर्णतः पटणे केवळ अशक्य आहे.
दुस-या महायुद्धानंतर जपानने केलेला विकास लक्षणीय आहे. तंत्रज्ञान आणि आर्थिक विकासात त्यांनी अमेरिकेलाही मागे टाकले. जपानी येनला जागतिक नाणे बाजारत पत प्राप्त करुन दिली आणि अमेरिकेपुढे मोठे आर्थिक आव्हान उभे केले.
शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवरील अमेरिकेच्या मदतीमुळे दक्षिण कोरियाने मोठ्या प्रमाणावर विकास साध्य केला. मलेशिया, इंडोनेशिया या देशांनी शिक्षण आणि इतर मूलभूत सोयीसुविधा सामान्य जनतेला सहजपणे कशा उपलब्ध होतील याकडे लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे तेथेही गेल्या दोन दशकात वेगाने विकास झाला आहे.
बांग्लादेशातही ग्रामीन बँकेने क्रांतीकारक पाऊले उचलून समाजात परिवर्तन घडवून आणण्यास मदत केली आहे. मायक्रो क्रेडीट च्या माध्यमातून बांग्लादेशाने हे साध्य केले आहे.
अरबस्तानातील कुवेत, सौदीअरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, ओमान यासारखे देश तेलामुळे श्रीमंत झाले. या भागातील बाकी देश मात्र दहशतवाद आणि अंतर्गत संघर्षाच्या प्रश्नामुळे त्रस्त आहेत. इस्त्रायलने मुख्यतः लष्करी आघाडीवर प्रगती साध्य केली आहे.
आफ्रिका खंडात दक्षिण आफ्रिका, केनिया आणि आणखी एक दोन देश सोडल्यास मागासलेपणा, दारिद्र्य, साथीच्या रोगांचे मोठे प्रमाण. सामान्य जनतेला अन्न, वस्त्र आणि निवारा अशा मूलभूत गरजा भागवणे कठीण होऊन बसले आहे. या भागात आपापसातील संघर्ष किंवा यादवी मोठ्या प्रमाणावर आहे. रवांडा मध्ये १९९३ मध्ये टुट्सी जमातीचे जे हत्याकांड झाले त्याच्या आठवणी अजून ताज्या आहेत. या संघर्षात अडकल्यामुळे या भागात फारसा विकास झालेला नाही.
पूर्वाश्रमीचा सोव्हिएट रशिया आणि चीनचा विकास कसा झाला त्याची नोंद घेणे हेही महत्त्वाचे ठरेल. १९१७ च्या क्रांतीनंतर लेनिन आणि त्याच्या साम्यवादी पक्षाने सर्व अर्थव्यवस्था ताब्यात घेऊन नियोजनाच्या आधारे विकास घडवून आणला. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू त्याकाळात या विकासाने प्रभावित झाले होते. वस्तुस्थिती प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी त्यांनी सोव्हिएट रशियाला भेट दिली. भेटीनंतर त्यांचे मत पूर्णतः बदलले. रशियात स्वातंत्र्याची गळचेपी करुन समानता आणि विकास करण्याचा प्रयत्न होत आहे. स्वातंत्र्याचा बळी देऊन साध्य झालेला विकास आपल्याला नको असे त्यांचे स्पष्ट मत बनले होते. नेहरू म्हणतात त्याप्रमाणेच एकाधिकारशाहीच्या माध्यमातून जनतेच्या मूलभूत स्वातंत्र्यांवर बंधने घालून रशियाने आपला विकास साधला. पुढील काही वर्षात अमेरिकेशी स्पर्धा करणारी महासत्ता म्हणून सोव्हिएट रशियाचे नाव झाले. १९९० मध्ये हा साम्यवादी डोलारा कोसळला.
सोव्हिएट रशिया प्रमाणेच साम्यावादाचा (१९४९ मधील माओची क्रांती)स्वीकार केलेल्या चीनने मात्र बदलते आर्थिक वातावरण लक्षात घेऊन १९८० च्या दशकात वेळीच वेगळा मार्ग स्वीकारला. त्यांनी साम्यवादाची राजकीय चौकट तशीच ठेऊन भांडवलशाहीची आर्थिक चौकट स्वीकारली. परदेशी भांडवलाचे स्वागत केले. गेल्या तीन दशकात भारतापेक्षा अधिक प्रमाणात परदेशी भांडवलाची गुंतवणुक चीन मध्ये झाली आहे. भाडेतत्त्वावर ब्रिटनला दिलेले हाँगकॉँग बेट १९९६ मध्ये ताब्यात आल्यानंतर चीनने त्याचे आर्थिक स्वरुप (Free port) होते तसेच कायम ठेवले. त्याच्या सारखाच दर्जा शांघाय या चीनच्या पूर्व किनारपट्टीवरील शहराला दिला. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना याच शांघाय प्रमाणे मुंबईचा विकास करायचा आहे. चीनच्या हे धोरण आर्थिक दृष्ट्या तरी यशस्वी ठरले आहे. शिवाय त्यांना साम्यवादही टिकवून ठेवता आला आहे.
१९९० मध्ये सोव्हिएट युनियनचा पाडाव झाल्यानंतर अमेरिकेने आणि तिच्या नियंत्रणाखालील जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या आंतरराष्ट्रीय अर्थ संस्थांनी अधिक आक्रमकपणे नवउदारमतवादी धोरणे राबविण्यास सुरवात केली आहे. विकसनशील आणि गरजु राष्ट्रांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न या संस्था करतात. त्यांनी अनेक राष्ट्रांना आर्थिक मदत केली आहे पण त्यांच्या वेगाने सुधारणा करण्याच्या आग्रहामुळे अनेक राष्ट्रांचे मोठे नुकसानही झाले आहे. कल्याणकारी योजना बंद करुन तो पैसा औद्योगिक विकासात गुंतवावा, परदेशी भांडवलाला अनेक सवलतींसह देशात शिरकाव करण्यास परवानगी द्यावी, स्थानिक लघु उद्योगांचे आणि इतर उद्योगांचे संरक्षण काढून घ्यावे, सर्व वस्तूंवरील किंमतींचे नियंत्रण काढून टाकावे, बाजारपेठ खुली करावी अशाप्रकारच्या सूचना ते करतात. या सर्व सूचना अंमलात आणल्या की जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढतात, लोक मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित राहतात, त्यांच्यामध्ये अस्वस्थता वाढते, ते रस्त्यावर येतात. कायदा व सुव्यवस्थेचे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मेक्सिकोने मागच्या दशकात या सा-या गोष्टींचा कटू अनुभव घेतला आहे.
आजच्या आपल्या विकासाच्या प्रक्रियेवर आंतरराष्ट्रीय भांडवलशाही, राष्ट्रीय भांडवलशाही, आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय आणि स्थानिक राजकारण, प्रशासन आणि काही स्वयंसेवी संस्था या सर्व घटकांचा प्रभाव आहे. जमातवाद, जातीयवाद, प्रांतवाद, भाषिक आंदोलने यांचाही विकासाच्या प्रक्रियेवर भलाबुरा परिणाम होतो.
नोकरशाही मधील भ्रष्टाचार हा विकासाच्या प्रक्रियेतील मोठा अडथळा आहे. Mr. Clean म्हणुन माध्यमांनी गौरविलेल्या राजीव गांधींना सत्तेमधे आल्यानंतर हा अडथळा जाणवला. नवखे असल्यामुळे असेल पण त्यांनी ते जाहीरपणे बोलून दाखविले. जून २००५ पासून माहितीचा अधिकार मिळूनही त्यामध्ये फारसा फरक पडला आहे असे म्हणता येणार नाही.
[i] आजही ब्रिटीशांचे साम्राज्य जगभर अस्तित्वात आहे असे म्हणता येईल. जगभर पसरलेल्या १४ ‘ब्रिटीश ओव्हरसीज टेरिटोरीजच्या’ स्वरुपात ते आज अस्तित्वात आहे. त्यांच्यावर आजही ब्रिटनची सार्वभौम सत्ता आहे. पण ते ब्रिटनचे भाग नाहीत. २००२ साली संमत झालेल्या British Overseas Territories Act 2002 ने त्यांना हे नाव मिळाले. त्या ब्रिटनच्या वसाहती होत्या.
[ii] End of Poverty –
