भारत आणि आसियान

ASEAN – Association of Southeast Asian Nations

Established :- 8 August 1967

म्यानमार, थायलंड, कंबोडिया, लाओस, व्हिएटनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापूर, ब्रुनेई, फिलिपाईन्स हे आसियानचे दहा देश.

8 ऑगस्ट 1967 ला थायलंडची राजधानी बँकॉक येथे आसियानची स्थापना झाली. त्याचदिवशी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाईन्स, सिंगापूर आणि थायलंड या संस्थापक सदस्यांनी आसियान जाहीरनाम्यावर (किंवा ज्याला बँकॉक जाहीरनामा म्हणतात)सह्या केल्या.

1984 मध्ये ब्रुनेई दारुस्सलाम, 1985 मध्ये व्हिएटनाम, 1995 मध्ये लाओस, 1997 मध्य म्यानमार आणि 1999 मध्ये कंबोडीया असे नवीन सदस्य यामध्ये सहभागी झाले.

आसियान ही प्रामुख्याने समान प्रादेशिक हीतसंबंध जपण्यासाठी आणि समान प्रश्न सोडविण्यासाठी स्थापन झालेली आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. 1967 साली प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यामध्ये खालील मुद्दे मांडण्यात आले आहेतः-

एकत्र येऊन चर्चा केल्यामुळे आपल्यामधील प्रश्न अधिक चांगल्या प्रकारे सोडविता येऊ शकतील याची जाणीव असल्यामुळे ही सर्व राष्ट्रे एकत्र आली आहेत. समान पातळीवर येऊन प्रश्न सोडविण्याची त्यांची इच्छा आहे.

या भागातील सर्व देश इतिहास आणि संस्कृतीच्या बंधांनी एकत्र बांधले गेले आहेत. सध्याच्या परस्परावलंबी जगात एकमेकांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजावून घेऊन उत्तम शेजाऱ्यांची भूमिका बजावल्यास आणि अर्थपूर्ण सहकार्य केल्यास सर्वांचेच भले आहे याची जाणिव या सर्व राष्ट्रांना आहे.

या सर्व राष्ट्रांना आपापल्या लोकांच्या भावनांचा आणि संस्कृतीचा सन्मान राखायचा आहे, तसेच आपली राष्ट्रीय ओळख जपायची आहे आणि बाहेरील मोठ्या शक्तींचा हस्तक्षेप टाळायचा आहे.

या संघटनेतील देशांमध्ये असलेले परकीय राष्ट्रांचे लष्करी तळ तात्पूरत्या स्वरुपाचे आणि त्या त्या राष्ट्रांच्या पूर्ण संमतीने उभे केलेले आहेत. त्यांच्यामुळे कोणत्याही राष्ट्राचे स्वातंत्र्य धोक्यात येणार नाही. संबंधीत प्रश्न सुटल्यानंतर ते अर्थातच बंद केले जातील.

संघटनेची उद्दीष्टेः-
1. आर्थिक विकासाचा वेग वाढविणे
2. दक्षिण पूर्व आशियामधील सामाजिक प्रगती आणि सांस्कृतिक विकास
3. या भागातील सर्व राष्ट्रांमध्ये समृद्धी, संपन्नता निर्माण होऊन त्यांची शांततेच्या मार्गाने प्रगती होईल हे पाहणे
4. प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्य
5. न्याय आणि कायद्याचे राज्य या मूल्यांची जपणूक
6. परस्पर संबंध सुधारताना संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्याचा सन्मान
7. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तांत्रिक, शास्त्रीय आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील सहकार्य
8. शैक्षणिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आणि तांत्रिक क्षेत्रातील प्रशिक्षण आणि संशोधन याबाबत एकमेकांमध्ये सहकार्य आणि माहितीची देवाणघेवाण
9. शेती आणि उद्योगांचा अधिकातअधिक उपयोग करून घेण्यासाठी सहकार्य
10. व्यापाराचा विस्तार
11. संपर्क साधनांचा विकास
12. जनतेचे जीवनमान सुधारणे
13. अग्नेय आशियाच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन (सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, भौगोलिक असा सर्वांगिण अभ्यास – आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील ही एक महत्वाची अभ्यास शाखा आहे.)
14. समविचारी आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी सहकार्य वाढविणे

हे सर्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी खालील व्यवस्था करण्यात आली आहेः-

1. दरवर्षी आसियान देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची एक बैठक बोलावली जाते. गरज पडल्यास विशेष बैठकाही होतात.
2. काही परराष्ट्रमंत्र्यांची मिळून एक स्थायी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ती या कामाचे संयोजन करते.
3. तज्ञांच्या विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
4. प्रत्येक राष्ट्रामध्ये एक राष्ट्रीय सचिवालय स्थापन करण्यात आले आहे.

या भागातील सर्व राष्ट्रांसाठी ही संघटना खुली आहे. संघटनेची उद्दीष्टे मान्य असल्यास ते या संघटनेमध्ये सहभागी होऊ शकतात.

1976 साली मैत्री आणि सहकार्याचा करार करण्यात आला. त्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश करण्यात आला आहेः-

परस्परांचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व, समानता, प्रादेशिक अखंडता, राष्ट्रीयत्व या सर्वांचा सन्मान

आसियान भारत डायलॉग रिलेशन्स

1992 ते 1995 या काळात हे संबंध दृढ झाले.
2002 मध्ये नॉम पेन, कंबोडीया येथे भारत आशियान शिखर बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

दिव्यमराठी या वृत्तपत्रातील खालील बातमी बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट करते.

http://divyamarathi.bhaskar.com/article/EDT-expectation-from-asean-group…

“1991 नंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील यशस्वी पाऊल म्हणून ज्याचा उल्लेख केला जाऊ शकतो त्या ‘लूक ईस्ट धोरणाला’ अधिक बळकटी आणण्याचे प्रयत्न पंतप्रधानांच्या दौ-यात करण्यात येतील. राजकीयदृष्ट्या भारत आता आसियानशी संबंधित अधिकृत संस्था आणि प्रक्रियांचा अविभाज्य अंग बनला आहे. यामध्ये आसियानचे 10 देश आणि भारत, चीन, रशिया, अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या ‘पूर्व आशिया’ शिखर परिषदेचा आणि या देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या नियमित होणा-या सविस्तर चर्चेचा समावेश आहे. पूर्व आशिया शिखर परिषदेतील 18 देश हे 3 अब्जाहून अधिक लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात. पूर्व आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील शांतता व स्थिरता कायम राखण्यासाठी विकसित होत असलेल्या प्रक्रियांचा भारत एक भाग बनला आहे. भारताच्या प्रभाव-क्षेत्रात झालेली ही वाढ उल्लेखनीय आहे. विशेषत: दक्षिण-पूर्व आशियातील शक्ती-संतुलन कायम राहावे म्हणून भारताने सक्रिय होण्याची मागणी अनेक आसियान देशांकडून होत आहे.

भारत-आसियानदरम्यान विज्ञान-तंत्रज्ञान, कृषी, पर्यावरण, मानवी संसाधने, अवकाश संशोधन, ऊर्जा, दूरसंचार, मूलभूत पाया-सुविधा, पर्यटन, संस्कृती, आरोग्य आणि खते या क्षेत्रांमध्ये भरीव सहकार्य घडत आहे. भारत-आसियानदरम्यानच्या वस्तूंच्या मुक्त व्यापार करारामुळे दोन्ही घटकांमधील व्यापार वाढून 76 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. 2015 पर्यंत हा व्यापार 100 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत आणि 2022 पर्यंत 200 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट दोन्ही पक्षांनी निर्धारित केले आहे.

या भेटीदरम्यान ‘पूर्व आशिया’ शिखर परिषदेचे सदस्य देश बिहारमधील नालंदा आंतरराष्ट्री य विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी आंतर-सरकारी करारावर हस्ताक्षर करण्याची अपेक्षा आहे. महत्त्वाकांक्षी नालंदा आंतरराष्ट्री य विद्यापीठाच्या प्रयोगास अलीकडेच सुरुवात करण्यात आली असून नालंदातील प्राचीन विद्यापीठाच्या भग्न अवशेषांपासून साधारण 12 किमीवर याची स्थापना करण्यात आली आहे. प्राचीन काळाप्रमाणे भारत आणि पूर्व व दक्षिण पूर्व आशियातील विद्वानांचे मिलन घडवून आणत ज्ञान-विज्ञानाला नव्या शिखरांवर नेण्याच्या उद्देशाने नालंदा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

पंतप्रधानांच्या बंदर सेरी बेग्वान येथील वास्तव्यात भारत ब्रुनेईच्या सत्ताधा-यांशी त्या देशाकडून नैसर्गिक वायू आयात करण्यासंबंधी चर्चा करण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, ते ऑस्ट्रेलियाचे नव-निर्वाचित पंतप्रधान टोनी एब्बोत यांच्याशी युरेनियमच्या खरेदी-विक्रीबाबत चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे. आसियान दौ-याच्या दुस-या टप्प्यात डॉ. मनमोहन सिंग इंडोनेशियाला भेट देतील. डॉ. सिंग यांचा हा पहिलाच इंडोनेशिया दौरा असणार आहे. या देशाशी द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करणे हा ‘लूक ईस्ट धोरणाचा’ महत्त्वपूर्ण भाग बनला आहे. दक्षिण पूर्व आशियातील सामरिक अस्थिरतेमुळे सर्वच महत्त्वाचे देश आसियानच्या घटक देशांशी द्विपक्षीय संबंध, विशेषत: संरक्षण क्षेत्रात, बळकट करण्यावर भर देत आहेत. या क्षेत्रातील अमेरिका व चीन दरम्यानचे वैर वाढले तर त्याचा सामरिक स्थिरतेवर परिणाम होईलच पण आसियान देशांच्या संरक्षण व परराष्ट्र धोरण यांच्यातील निर्णय स्वातंत्र्यावर विपरीत परिणाम होईल. या उलट परिस्थिती जरी निर्माण झाली, म्हणजे अमेरिका व चीन ने मतभेद बाजूस टाकत हातमिळवणी केली, तरी आसियान देशांच्या संरक्षण व परराष्ट्रण धोरण यांच्यातील निर्णय स्वातंत्र्यावर विपरीत परिणामच होईल. यामुळे, आसियान देश तसेच जपान व दक्षिण कोरिया हे अमेरिका व चीनशिवाय इतर देशांशी संरक्षण संबंध मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबतीत जपान व दक्षिण कोरियासारख्या देशांवर अमेरिकेशी केलेल्या मैत्री-संधीमुळे अनेक बंधने असली तरी इंडोनेशिया, व्हिएतनाम किंवा म्यानमार सारख्या देशांपुढे अद्याप अनेक पर्याय खुले आहेत. भारताच्या दृष्टीनेसुद्धा अमेरिका, चीन, जपान आणि आसियान देश या सगळ्यांशी समान संबंध ठेवणे हितकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या जकार्ता भेटीत भारत व इंडोनेशिया संरक्षण व सामरिक क्षेत्रात काय चर्चा करतात आणि दोन्ही देशांदरम्यान नवे संरक्षण करार घडतात का
याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.”

http://divyamarathi.bhaskar.com/article-srh/asean-editorial-article-2344…

‘आसियान’ मध्ये येणारे क्षेत्रफळ 44.6 चौ. कि.मी. (पृथ्वीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 3 टक्के) आणि एकूण लोकसंख्या 60 कोटी (जागतिक लोकसंख्येच्या 8.8 टक्के) आहे. सन 2010 मध्ये आसियानचा जीडीपी 1.8 लाख कोटी होता. ‘आसियान’ ला एकसंघ देश मानले तर ती जगातील सर्वात मोठी नववी अर्थव्यवस्था असेल.

संदर्भ

भारत-म्यानमार सीमेसंबंधी अधिक माहिती.
कंबोडीया मधील १९७५-७९ या कालावधीतील हिंसक खमेर रुज राजवटीविषयी अधिक माहिती – https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-10684399. काम्पुचिया हे कंबोडीयाचे तेथील साम्यवाद्यांनी ठेवलेले नाव.
http://www.mea.gov.in/aseanindia/20-years.htm – भारत आसियान व्यापार आणि इतर संबंधांचा इतिहास.
SEANWFZ – SOUTHEAST ASIAN NUCLEAR-WEAPON-FREE-ZONE
https://www.youtube.com/watch?v=rw28LLfKb9U – भारतीय सेनेच्या म्यानमारमधील सर्जीकल स्ट्राईक संबंधीचा माहितीपट.
रोहींग्या प्रश्नाविषयी अधिक माहिती – https://www.orfonline.org/research/examining-indias-stance-on-the-rohingya-crisis/
भारत आसियान संपर्क व्यवस्था – https://economictimes.indiatimes.com/blogs/et-commentary/asean-india-connectivity-connecting-not-just-the-dots/
कलादान प्रकल्पाची अधिक माहिती – https://www.youtube.com/watch?v=qTqWa37bvuU
बॉर्डर हाट विषयी अधिक माहिती – https://commerce.gov.in/writereaddata/trade/MoU_on_Estt_of_Border_Haats_with_Myanmar.pdf
https://www.aseantoday.com/2017/11/the-slide-towards-conservative-islam-in-indonesia-and-malaysia/ – मलेशिया आणि इंडोनेशियामधील वाढता सनातनवाद.

भारत – म्यानमार सीमा – मिझोराम, मणिपुर, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश या चार राज्यांना लागून असलेली सीमा.

दक्षिण चीन समुद्राचे स्थान दाखवणारा नकाशा.

सिंगापूरची प्रगती – तिसऱ्या जगाकडून पहिल्या जगाकडे यशस्वी वाटचाल

ली क्वान यु यांचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणासंबंधीचे विचार.

Strait of Malacca – मलाक्काची सामुद्रधुनी

The Strait of Malacca (Malay: Selat Melaka, Indonesian: Selat Malaka, Thai: ช่องแคบมะละกา, Tamil: மலாக்கா நீரிணை, Malākkā nīriṇai, Chinese: 馬六甲海峽/马六甲海峡) or Straits of Malacca is a narrow stretch of water, 580 mi (930 km) in length, between the Malay Peninsula (Peninsular Malaysia) and the Indonesian island of Sumatra.^[2] As the main shipping channel between the Indian Ocean and the Pacific Ocean, it is one of the most important shipping lanes in the world. It is named after the Malacca Sultanate that ruled over the archipelago between 1400 and 1511, the center of administration of which was located in the modern-day state of Malacca, Malaysia.