Indian Constitution – भारतीय संविधान

औपचारिक आणि अनौपचारिक व्यवस्था

पहिल्या सेमीस्टर मध्ये भारतीय राजकीय व्यवस्थेचा औपचारिक अभ्यास अपेक्षित आहे आणि दुसऱ्या सेमीस्टर मध्ये अनौपचारिक. औपचारिक म्हणजे अधिकृत, लिखीत, अधिमान्यता प्राप्त, जे उघडपणे मांडले जाते. याउलट अनौपचारिक म्हणजे अनअधिकृत किंवा अधिकृत पेक्षा काही वेगळे, प्रत्यक्ष व्यवस्था, अधिमान्य नसली तरी काही प्रमाणात समाजमान्य, बऱ्याच वेळा स्थानिक पातळीवर ह्या व्यवस्थेची वेगवेगळी रुपे दिसतात. याला अधिकृत प्रसिद्धी मिळत नाही पण संबंधितांना ही व्यवस्था माहित असते आणि ते ती स्वीकारतातही. औपचारिक आणि अनौपचारिक या दोन संकल्पना समजण्यासाठी दोन उदाहरणे पाहू.

मुंबई मध्ये रिक्षाचे भाडे आरटीओ (Regional Transport Office) कडून ठरवून दिले जाते. सध्या उपनगरांमध्ये सुरवातीचा मीटर २३ रूपये आहे. (ऑगस्ट २०२३) ही झाली अधिकृत किंवा औपचारिक व्यवस्था. तशा आशयाचे पत्रक आरटीओ कडून प्रसिद्ध केले जाते. ते वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होते. इंटरनेटवर अनेक संकेतस्थळांवर ते उपलब्ध असते आणि काही उत्साही कार्यकर्ते त्याची छोटी हँडबीले करून वाटतात. एका लोकल स्टेशनच्या जवळ जे रिक्षावाले उभे राहतात ते ही व्यवस्था जशीच्या तशी मानतात. इथे औपचारिक आणि अनौपचारिक व्यवस्थे मध्ये काही फरक नाही.

परंतु दुसऱ्या लोकल स्टेशन जवळ एक वेगळीच शेअरिंगची व्यवस्था चालते. यामध्ये प्रत्येक प्रवाशाकडून दहा रुपये घेतले जातात आणि स्टेशनपासून एका ठिकाणापर्यंत त्यांना सोडले जाते. वाटेत कुठे उतरणार असाल तरी दहाच रुपये द्यायचे. संपूर्ण अंतर साधारण पहिल्या मीटर इतकेच आहे. प्रत्येक रिक्षेवाला तीन किंवा चार सीट घेतो. म्हणजे एका ट्रीपला एका रिक्षा चालकाला २३ ऐवजी ३० किंवा ४० रुपये मिळतात आणि प्रवाशाला २३ ऐवजी १० च रुपये द्यावे लागतात. दोघांचाही फायदा या व्यवस्थेमध्ये आहे. आरटीओने याबाबत कधी आक्षेप घेतल्याचे ऐकण्यात नाही. ही झाली अनौपचारिक व्यवस्था.

रस्ता वाहनांसाठी आणि पदपथ पायी चालणाऱ्यांसाठी अशी औपचारिक व्यवस्था आहे. परंतु अनौपचारिक किंवा प्रत्यक्ष व्यवस्थेप्रमाणे पदपथावर काही भाग किरकोळ विक्रेत्यांनी व्यापलेला असतो, काही जणांकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेने दिलेला परवानाही असतो आणि पादचारी त्याची तक्रार न करता उलट वाटेत जाताजाता खरेदी करता येते म्हणून सुखावलेले दिसतात. त्यांना किरकोळ विक्रेत्यांची अडचण वाटत नाही. फार गर्दी झाल्यास लोक रसत्यावरून चालतात. वाहन चालकही पादचारी या रसत्यावर असणार हे गृहीत धरून चालतात. काही वेळा या विक्रेत्यांवर कारवाई होते. काही काळापुरते ते आपला व्यवसाय बंद ठेवतात आणि नंतर पुन्हा तो सुरु होतो हे वास्तव सर्वच मोठ्या शहरात दिसते.

रस्त्यावर सिगरेट ओढायला बंदी आहे, परंतु अनेकजण रस्त्यावर सिगरेट ओढताना आपण पाहतो. काही ठिकाणी किरकोळ वादावादी होते. हा फरक आहे औपचारिक व्यवस्था आणि प्रत्यक्ष प्रक्रियेमध्ये

भारतीय राजकीय व्यवस्थेचा औपचारिक अभ्यास म्हणजे घटनेचा आणि कायद्यांचा अभ्यास, तर अनौपचारिक अभ्यास म्हणजे प्रत्यक्ष राजकीय व्यवस्थेचा अभ्यास. दोन्ही मध्ये निश्चितच फरक असतो. जे घटनेमध्ये आहे तसेच सगळे चालेल असे नाही.

Preamble to the Indian Constitution

 We, the people of India having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic and to secure to all its citizens

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, faith, belief and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY on this 26th day of November 1949, do hereby, ADOPT, ENACT AND GIVE OURSELVES TO THIS CONSTITUTION.

भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे.  त्यामधील बऱ्याच तरतूदी सहज बदलता येतात तर काही थोड्या तरतूदी बदलण्यासाठी बरीच मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागते आणि म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेला काही अंशी ताठर आणि बऱ्याच अंशी लवचिक राज्यघटना म्हणतात.  

ही धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना आहे.  नागरिकांसाठी आणि सर्व जनतेसाठी अमेरिकेच्या घटनेसारखी मूलभत हक्कांची तरतूद करण्यात आली आहे.  ४२ व्या घटना दुरुस्तीने मूलभूत कर्तव्यांचा समावेशही करण्यात आला आहे.  शासनासाठी आर्यलंडच्या घटनेमधून घेतलेली मार्गदर्शक तत्वे त्यामध्ये आहेत.  ब्रिटीश राज्यघटनेसारखी सांसदीय शासनव्यवस्था काही फेरफार करून स्वीकारण्यात आली आहे. संघराज्य व्यवस्था आहे आणि न्यायव्यस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी विशेष तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.  

याशिवाय आणिबाणीसंबंधी कलमे, विशेष विभागांसाठी विशेष तरतूदी इत्यादींचा समावेश घटने मध्ये करण्यात आला आहे.  निवडणूक आयोग, महालेखापाल (C&AG), महान्यायवादी (Attorney General) यासारख्या घटनात्मक संस्थांसाठीच्या (Constitutional bodies) विशेष तरतूदी त्यामध्ये आहेत.   घटनेचे प्रमुख विभाग आणि कलमे खालीलप्रमाणेः-

अनु. क्र.	भाग	कलम क्रमांक	विषय
1	1	1-4	भारताचे क्षेत्र – घटक राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश
2	2	5-11	नागरिकत्व
3	3	12-35	मूलभूत हक्क
4	4	36-51	राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे
5	4A	51A	मूलभूत कर्तव्ये
6	5	52-151	केंद्र शासन – कार्यकारी मंडळ, संसद, न्यायव्यस्था
7	6	152-237	राज्यांमधील शासन यंत्रणा
8	7	238	कलम रद्द करण्यात आले आहे.
9	8	239-242	केंद्रशासित प्रदेशांचे शासन
10	9	243 – 243O	पंचायतीराज व्यवस्था
11	9A	243P – 243ZG	नगरपालिका आणि महानगरपालिका
12	9B	243ZH to 243 ZT	सहकारी संस्था
13	10	244, 244 A	अनुसूचित आणि आदिवासी विभाग
14	11	245 – 263	केंद्र आणि राज्यांमधील संबंध
15	12	264 – 300 A	Finance, Property, Contracts and Suits
16	13	301-307	Trade, Commerce and Intercourse within the territory of India
17	14	308-323	Services under the union and the states
18	14 A	323A, 323B	Tribunals
19	15	324-329A	Elections
20	16	330-342A	Special provisions relating to certain classes
21	17	343-351	Official language
22	18	352-360	Emergency provisions
23	19	361-367	Miscellaneous
24	20	368	Amendment of the constitution
25	21	369-392	Temporary, transitional and special provisions
26	22	393-395	Short title, commencement, authoritative text in Hindi and repeals
Schedules
1			First
2			Second
3			Third
4			Fourth
5			Fifth
6			Sixth
7			Seventh
8			Eighth
9			Ninth
10			Tenth
11			Eleventh
12			Twelfth
Appendices
1			APPENDIX I.—The Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015.
2			APPENDIX II.—The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019.
3			APPENDIX III.— Declaration under article 370(3) of the Constitution.

References संदर्भ

1. Latest version of the constitution
   • Download the May 2022 English version
   • Download the Marathi version
2. Amendments to the constitution – Wikipedia article
3. Shankari Prasad and Kesavananda Bharati case
4. Original Supreme court judgement – Kesavananda Bharati case
   1. PDF download
   2. Kesavananda Bharati’s interview – 2012
   3. Another article about the case
5. About the ninth schedule
6. 102 Amendment act
7. संविधानासंबंधीची मराठी नोट
8. Interesting articles describing all articles in the Indian Constitution. It also talks about mnemonics to remember parts of the constitution. (भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों का वर्णन करने वाला रोचक लेख। यह संविधान के कुछ हिस्सों को याद रखने के लिए स्मृति विज्ञान के बारे में भी बात करता है।)