सर्व पाठांशी संबंधीत व्हिडीओ लेक्चर्स पहाण्यासाठी इथे क्लिक करा

अभ्यासक्रम

1. लोकप्रशासनाचा परिचय
   1. अर्थ, व्याप्ती आणि महत्त्व
   2. लोकप्रशासन या अभ्यासविषयाची उत्क्रांती
   3. उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण्याच्या युगातील लोकप्रशासन
2. प्रशासनाचे सिद्धांत
   1. शास्त्रीय व्यवस्थापन सिद्धांत – फ्रेडरीक विनस्लॉव टेलर
   2. नोकरशाहीचा सिद्धांत – मॅक्स वेबर
   3. मानवी संबंध सिद्धांत – एल्टन मेयो
3. संघटनाची मूलभूत तत्त्वे आणि सिद्धांत
   1. पदसोपान, प्रदान, केंद्रीकरण आणि विकेंद्रीकरण
   2. प्रेरणा सिद्धांत – मॅक् ग्रेगर, मॅकलेलंड
   3. नेतृत्व सिद्धांत – ट्रेट सिद्धांत, कंटीन्जन्सी सिद्धांत
4. प्रशासनातील प्रचलित तंत्रे आणि पद्धती 
   1. सुशासन
   2. ई-शासन
   3. सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारी

English medium text book available on Amazon

प्रशासन – अर्थ व्याप्ती आणि महत्त्व

प्रा. सुहास पळशीकर यांचा मराठी विश्वकोशामधील लेख वाचा.

शासनसंस्था – राज्यसंस्थेच्या चार आवश्यक घटकांपैकी एक महत्त्वाचा घटक –  निश्चीत भूप्रदेश, लोकसंख्या, शासन व्यवस्था आणि सार्वभौमत्व हे राज्यसंस्थेचे चार आवश्यक घटक आहेत.   या पाठात या चार घटकांपैकी शासनसंस्थेसंबंधी आपल्याला अधिक अभ्यास करायचा आहे.   

शासनसंस्था
कायदेमंडळ				कार्यकारीमंडळ				न्यायमंडळ
राष्ट्रपती	लोकसभा	राज्यसभा		राजकीय		अराजकीय		सर्वोच्च न्यायालय
				नामधारी	वास्तविक	प्रशासन, सनदी सेवा, नोकरशाही		उच्चन्यायालये
				राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती	पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ			जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालये

राजकीय आणि अराजकीय कार्यकारी अधिकारी

अ. क्र.	राजकीय कार्यकारी अधिकारी	अराजकीय कार्यकारी अधिकारी
1	आपल्या पदावर निवडून येतात	स्पर्धा परिक्षेच्या माध्यमातून आपल्या पदावर येतात
2	पदासाठी शिक्षणाची कोणतीही अट नाही	बहुतेक पदांसाठी पदवी पर्यंतचे शिक्षण आवश्यक, त्याशिवाय स्पर्धा परिक्षा देणे आवश्यक
3	सेवाकाल अनिश्चित – त्यामुळेच त्यांना हंगामी कार्यकारी अधिकारी म्हणतात	प्रदीर्घ सेवाकाल – त्यामुळेच त्यांना कायमस्वरुपी किंवा शाश्वत कार्यकारी अधिकारी म्हणतात
4	मानधन	वेतन
5	जनतेला जबाबदार	वरिष्ठांना, कायद्याला आणि राजकीय कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदार
6	सर्व प्रकारचे राजकीय अधिकार	मर्यादीत राजकीय अधिकार – केवळ गुप्त मतदानाचा अधिकार
7	धोरण ठरवतात	धोरणाची अंमलबजावणी करतात आणि राजकीय कार्याकारी अधिकाऱ्यांना धोरण ठरवायला मदतही करतात.
8	राजीनामा देऊ शकतात, काही गैरप्रकार केल्यास काढून टाकले जाऊ शकतात, बहुमत गमावल्यास सत्ता जाते.	विशिष्ठ कालावधीनंतर सेवानिवृत्ती, स्वेच्छा निवृत्ती, राजीनामा किंवा कायदेशीर कारवाई होऊन काढून टाकले जाऊ शकतात.

आपल्याला अराजकीय कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा म्हणजेच प्रशासनाचा अभ्यास करायचा आहे.  प्रशासन ही एक प्रक्रिया आहे.  ती खाजगी उद्योगात आणि सरकारमध्ये वापरली जाते.  दोन्ही ठिकाणी उद्दिष्टे वेगळी असतात.  

खाजगी आणि लोकप्रशासन

प्रशासन दोन प्रकारचे – खाजगी प्रशासन आणि लोकप्रशासन. टाटा, बिर्ला, गुगल किंवा अगदी ओला, उबर सारख्या प्रवासी किंवा ब्लु डार्ट यासारख्या खाजगी कंपन्यांचे प्रशासन म्हणजे खाजगी प्रशासन – Private Administration. मुंबई महानगर पालिकेचे, महाराष्ट्र शासनाचे आणि केंद्र सरकारचे प्रशासन म्हणजे लोक प्रशासन – Public Administration.

अ. क्र.	खाजगी प्रशासन	लोकप्रशासन
1	रिलायन्स, टाटा, बिर्ला, किर्लोस्कर, गल्लीमधला किराणा दुकानदार	भारतीय प्रशासन, महाराष्ट्राचे शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकरी कंपन्या आणि महामंडळे
2	नफा हा मुख्य उद्देश	सेवा हा मुख्य उद्देश
3	नोकरभरतीचे प्रत्येकाचे वेगळे धोरण	घटनेतील तत्त्वांवर आणि कायद्यावर आधारित निश्चित असे नोकरभरतीचे धोरण
4	बदलत्या सेवाशर्ती	निश्चित सेवाशर्ती
5	अनिश्चित वेतन	स्थिर वेतन व्यवस्था
6	अलिकडे खाजगी कंपन्यांकडे ओढा अधिक	अजूनही लोकप्रशासनामध्ये सर्वाधिक नोकरभरती

Rank	Employer	Employees	Year	Industry	Country
1	Indian Armed Forces	1,400,000	2021	Defence	India
2	Indian Railways	1,254,000	2021	Transportation	India
3	Paramilitary forces of India	1,065,000	2021	Defence	India
4	Tata Group	935,000	2022	Conglomerate	India
5	QUESS Corp	511,000	2023	Conglomerate	India
6	India Post	416,083	2021	Communications	India
7	Infosys	314,015	2022	IT Industry	India
8	Accenture	300,000	2022	IT Industry	Ireland
9	Coal India	248,550	2022	Coal Mining	India
10	State Bank of India	245,642	2021	Banking	India
11	Reliance Industries	236,334	2021	Conglomerate	India
12	Wipro	231,671	2021	IT Industry	India
13	HCL	208,877	2022	IT Industry	India
14	Patanjali Ayurved	200,000	2021	Consumer packaged goods	India
15	Capgemini	185,000	2022	IT Industry	France
16	HDFC Bank	177,000	2023	Banking	India
17	Cognizant	150,000	2021	IT Industry	United States
18	IBM	145,000	2012	IT Industry	United States
19	Aditya Birla Group	140,000	2021	Conglomerate	India
20	ICICI Bank	130,542	2022	Banking	India
21	Tech Mahindra	125,000	2021	IT Industry	India
22	Life Insurance Corporation of India	114,000	2021	Insurance	India
23	Punjab National Bank	103,000	2021	Banking	India
24	Deloitte	95,000	2022	Professional services	United Kingdom

Refer to this site – https://www.cmie.com/ Centre for monitoring Indian Economy 

About 37% of employment

Working age population – 15 to 60 – 60% of total population i.e. about 84 crore

कार्यांच्या आधारावर शासनसंस्थेचे तीन विभाग होतात – कायदे करणारे कायदेमंडळ, कायद्यांची अंमलबजावणी करणारे कार्यकारी मंडळ आणि कायद्यांचा अर्थ लावणारे न्यायमंडळ.  

कार्यकारी मंडळाचे राजकीय आणि अराजकीय असे विभाजन होते.   भारतासारख्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थांमध्ये, राजकीय कार्यकारी मंडळाचे नामधारी आणि वास्तविक राजकीय कार्यकारी अधिकारी असे आणखी विभाजन होते. पंतप्रधान हे वास्तविक कार्यकारी अधिकारी तर राष्ट्रपती हे नामधारी कार्यकारी अधिकारी असतात.  याचा अर्थ पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या हाती खरी सत्ता असते राष्ट्रपती हे केवळ पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला अनुमोदन देण्याचे काम करतात.   राष्ट्रपती पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ  यांना राजकीय कार्यकारी अधिकारी असे म्हटले जाते, कारण ते जनतेकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या निवडून येतात.  ते आपली राजकीय मते स्पष्टपणे मांडू शकतात.   त्यांना सर्व प्रकारचे राजकीय अधिकार असतात. 

 अराजकीय कार्यकारी अधिकारी म्हणजे प्रशासन किंवा लोकप्रशासन.   हे स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून आपल्या पदावर येतात.   पदावर येण्यासाठी त्यांना कुठल्याही निवडणुकीला सामोरे जावे लागत नाही म्हणजे ते थेट जनतेला जबाबदार नसतात.    गुप्त मतदानाच्या अधिकाराशिवाय त्यांना कोणताही राजकीय अधिकार नसतो ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सदस्य होऊ शकत नाहीत.  ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रचार करू शकत नाहीत,  आपले राजकीय मत स्पष्ट होईल अशी कोणतीही कृती ते करू शकत नाहीत.  

From cradle to grave – सर्वव्यापी

केंद्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर प्रशासन चालवले जाते.  याशिवाय परदेशांमध्ये काम करणारे diplomats राजनयिक अधिकारी आणि कर्मचारीही असतात.  

1. तुमचे कॉलेज, स्कॉलरशिप्स, शिक्षण व्यवस्था – व्यावसायिक शिक्षण – IITs, विद्यापीठे
2. लोकल रेल्वे
3. रेल्वे
4. एस. टी.
5. विमान सेवा
6. जल वाहतूक
7. पाणी पुरवठा
8. आरोग्य सेवा
   1. पोलिओचे उच्चाटन
   2. देवीच्या साथीचे उच्चाटन
9. मानसिक आणि शारिरिक दृष्ट्या अपंगांसाठी विशेष योजना
10. स्वच्छता आणि कचऱ्याचे व्यवस्थापन
11. वीज निर्मीती
12. रेशनींग
13. इंटरनेट – सॅटेलाईट सिस्टीम
14. पोस्ट
15. आधार कार्ड
16. सरकारी संकेतस्थळे
17. विमा योजना
18. बँक
19. आकाशवाणी आणि दूरदर्शन – अनेक घटकांसाठी उपयुक्त कार्यक्रम – विशेषतः शेतीसाठी
20. संरक्षित वनक्षेत्र
21. मानसरोवर, अमरनाथ यात्रा, कुंभमेळ्याचे आयोजन, हज यात्रा – सर्व धार्मिक कार्यक्रमांचे नियोजन
22. अवजड उद्योग
23. संरक्षण – अंतर्गत – पोलीस आणि सुरक्षा बले – बाह्य शत्रुपासून संरक्षण – लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणा
24. साहित्य, कला, क्रिडा इत्यादी क्षेत्रांना प्रोत्साहन
    1. साहित्य अकादमी
    2. National Book Trust
25. पुरातत्त्व विभाग – इतिहासाचे संरक्षण
26. न्यायदान, मोफत कायदेशीर सल्ला
27. आंतरराष्ट्रीय व्यापार – आंतरराष्ट्रीय राजकारण
28. सामाजिक सुधारणा
29. राजकीय आणि प्रशासकीय सुधारणा
30. निवडणुकांचे आयोजन
31. ग्राहक तक्रार निवारण
32. अन्न आणि औषध प्रशासन
33. सहकाराला प्रोत्साहन
34. हवामानशास्त्र विभाग
35. आपत्ती व्यवस्थापन
36. स्त्रीया आणि बालकल्याण मंत्रालय
37. कामगार कल्याण आणि रोजगार निर्मीती
38. अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण
39. ऊर्जा व्यवस्थापन
40. अंटार्क्टिका संशोधन
41. सामाजिक न्याय मंत्रालय
42. संख्याशास्त्र मंत्रालय – जनगणना
43. अणुऊर्जा विभाग
44. अंतराळ संशोधन
45. रिझर्व बँक ऑफ इंडीया
46. टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी
47. सेबी – Securities and Exchange Board of India
48. पर्यटन
49. आदिवासी कल्याण
50. ग्रामीण विकास

सगळ्याच गोष्टींचे खाजगीकरण करता येत नाही.  अमेरिकेत पूरव्यवस्थापनाचे काम खाजगी कंपन्यांना दिले होते त्यांनी काळे-गोरे असा भेद केला, काळ्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.  तिथे सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला.  विमानतळांची सुरक्षा खाजगी संस्थांना दिली होती त्यामध्ये शिथिलता आली त्यामुळेच ९\११ चा प्रकार घडू शकला.  आता ही व्यवस्था सरकारी यंत्रणांकडे दिली आहे.  अमेरिकेत संरक्षण उत्पादन खाजगी उद्योगांकडे आहे.  त्यामुळे एक लष्करी उद्योगांचा दबावगट निर्माण झाला ते सरकारवर आक्रमक भूमिका घेण्यासाठी दबाव आणतात.

संदर्भ

१. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_agencies_of_the_government_of_India 

लोकप्रशासनाचे जनक – वुड्रो विल्सन

वुड्रो विल्सन यांना लोकप्रशासनाचा जनक मानले जाते. वुड्रो विल्सन १९१३ ते १९२१ या काळात अमेरिकेचे २८ वे राष्ट्राध्यक्ष. राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेमध्ये पुढाकार घेणारे, शांततावादी नेते. त्यांना लोकप्रशासनाचे जनक मानले जाते. राजकारण आणि प्रशासन या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि लोकप्रशासनाचा स्वतंत्र अभ्यास झाला पाहिजे असे त्यांचे मत होते. Politics-Administration dichotomy चा वाद होता. काही विचारवंतांच्या मते राज्यशास्त्राअंतर्गत लोकप्रशासनाचा अभ्यास होतो तेवढा पुरेसा आहे. भारतातही आजवर लोकप्रशासनाचा अभ्यास करणारी विद्यापीठे किंवा IIPA सारख्या मोजक्याच संशोधन संस्था आहेत. राज्यशास्त्रांतर्गत प्रशासनाचा अभ्यास केला जातो. १८८७ मध्ये यासंदर्भात लिहीलेला त्यांचा लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

लोकप्रशासन या अभ्यासविषयाचा विकास

• लोकप्रशासन या विषयाच्या अभ्यासाला अगदी अलिकडेच सुरवात झाली.
• नवे समाजशास्त्र – १८८७ साली या विषयाच्या अभ्यासाला सुरवात झाली.
• वुड्रो विल्सन यांना या विषयाचे जनक मानले जाते.
• ते प्रिन्स्टन विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि नंतर अमेरिकेचे २८ वे  राष्ट्राध्यक्ष (१९१३ ते १९२१), राष्ट्रसंघाचे संस्थापक
• लोकप्रशासनाच्या विकासाचे टप्पे
  • पहिला – १८८७ ते १९२६
  • दुसरा – १९२७ ते १९३७
  • तिसरा – १९३८ ते १९४७
  • चौथा – १९४८ ते १९७०
  • पाचवा – १९७१ पासून पुढे आजपर्यंत
• अमेरिकेत लोकप्रशासनाच्या अभ्यासाला सुरवात झाली
• आजही त्याच देशामधून या विषयासंबंधी मोठे योगदान केले जात आहे.
• पहिला टप्पा – १८८७ ते १९२६
  • The study of Public Administration (1887) – हा त्यांचा लेख ही लोकप्रशासनाच्या अभ्यासाची सुरवात मानली जाते.
  • लोकप्रशासनाचा स्वतंत्रपणे अभ्यास झाला पाहिजे हा त्यांचा आग्रह
  • राज्यशास्त्राचा भाग म्हणून नको.
  • राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन हे वेगळे विषय आहेत – politics-administration dichotomy
  • “It is getting to be harder to run a constitution than to frame one.” – Woodrow Wilson
  • १९०० – फ्रँक गुडनॉव यांचे “पॉलिटीक्स अँड अॅडमिनीस्ट्रेशन” हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले.
    • विल्सन यांचा मुद्दा अधिक स्पष्ट केला.
    • राजकारण आणि प्रशासन ही शासनाची दोन स्वतंत्र कार्ये आहेत.
    • राजकारणाचा धोरणाशी संबंध आहे
    • प्रशासनाचा धोरणाच्या अंमलबजावणीशी संबंध आहे
  • २० व्या शतकाच्या सुरवातीला अनेक अमेरिकन विद्यापीठात लोकप्रशासनाच्या अभ्यासाला सुरवात
  • १९१४ APSA report – प्रशासनातील पदांसाठी विशेषज्ञ तयार करणे हे राज्यशास्त्राच्या अध्यापनाचे एक उद्दीष्ट
  • १९२६ – पहिले textbook – पाठ्यपुस्तक – लिओनार्ड डी. व्हाईट – Introduction to the study of Public Administration
    • यामध्ये पण राजकारण आणि प्रशासन हे वेगळे ठेवण्यावर भर
    • कार्यक्षमता आणि काटकसर हे प्रशासनाचे मार्गदर्शक तत्त्व
  • थोडक्यात पहिल्या टप्प्यावर केवळ राजकारण आणि प्रशासनातील फरकावर भर देण्यात आला.
• दुसरा टप्पा – १९२७ ते १९३९
  • प्रशासनाची तत्त्वे हा मुख्य विषय
  • विद्वानांनी ही शोधून काढावीत
  • W. F. Willoughby – Principles of Administration (1927)
  • Mary Parker Follett – Creative experience 
  • Henry Fayol – Industrial and General Management
  • Mooney and Reiley – Principles of organisation
  • Luther Gullick & Lyndall Urwick – Papers on the science of Administration
    • प्रशासन हे शास्त्र आहे हे त्यांना सुचवायचे होते.
    • तंत्राचा विकास जसा होतो तसा या शास्त्राचा विकास झाला पाहिजे.
    • POSDCoRB – प्रशासनाची सात तत्त्वे – मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची कार्ये
      • नियोजन – Planning
      • संघटन – Organising
      • नोकर भरती – Staffing
      • मार्गदर्शन – Directing
      • समन्वय – Coordinating
      • अहवाल सादर करणे – Reporting
      • अर्थसंकल्प – Budgeting
    • 
  • हा काळ तत्त्वांचा सुवर्ण काळ
  • लोकप्रशासन या विषयाची किंमत वाढली होती
• तिसरा टप्पा – १९३८ ते १९४७
  • प्रशासनाच्या तत्त्वांना आव्हान
  • Chester Bernard – The functions of the executive- तत्त्वांवर टीका
  • हर्बर्ट सायमन यांचा लेख – The Proverbs of Administration (1946)
  • Administrative Behaviour (1947) या त्यांच्या पुस्तकात तत्त्वांवर टीका
    • 1978 मध्ये त्यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला
  • रॉबर्ट डाल यांनी लोकप्रशासन हे शास्त्र आहे हा मुद्दा नाकारला
    • त्यांच्या मते लोकप्रशासनात मूल्ये असतात, शास्त्रामध्ये ती नसतात – सुंदर, घाण, आवडता, नावडता इत्यादी.
    • व्यक्तीमत्वे वेगळी असतात
    • सामाजिक चौकटी वेगळ्या असतात (गोव्यात किंवा इजिप्त मध्ये सकाळी ८ वाजता आणि संध्याकाळी ६ नंतर काम करणे)
  • या टप्प्यावर लोकप्रशासनाचे महत्त्व कमी झाले.
• चौथा टप्पा – १९४८ ते १९७०
  • Crisis of identity – वेगळे अस्तित्व टिकवण्याचा प्रश्न
  • Journal – Administrative Science Quarterly – 1956
• पाचवा टप्पा – १९७१ पासून आजपर्यंत
  • विषयाच्या विस्ताराला नव्याने सुरवात
  • आंतरशास्त्रीय दृष्टीकोन
  • व्यवस्थापन शास्त्राबरोबर विकास
  • भारतात १९३० पासून प्रशासनाच्या अभ्यासाला सुरवात
  • राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
  • New Public Administration
    • Towards a New Public Administration : Minnowbrook Perspective, edited by Frank Marini

उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या युगातील लोकप्रशासन

1947 ते 1991 पर्यंत भारतात समाजवादाच्या प्रभावाखालील शासन नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती. 1991 मध्ये पंतप्रधान नरसिंहाराव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली ही अर्थव्यवस्था खुली करण्यास सुरवात करण्यात आली. यामुळे एकूण प्रशासन व्यवस्थेमध्ये अनेक बदल झाले.

1. प्रशासनातील मक्तेदारी कमी झाली – पेट्रोलियम, दूरसंचार, रेडिओ आणि दूरचित्रवाणी
2. स्पर्धा वाढली – ग्राहकांना अनेक पर्याय उपलब्ध झाले
3. मोठ्या सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण झाले, त्यामधील बऱ्याच फायद्यात चालू लागल्या. अगदी अलिकडचे उदाहरण म्हणजे एअर इंडिया
4. लायसन्स राज संपले – नवे उद्योग सुरु करणे सोपे झाले
5. प्रशासनाच्या रचनेमध्ये आणि कार्यपद्धतीमध्ये बदल – मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा
   • IRCTC – Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC) is a “Mini Ratna (Category-I)” Central Public Sector Enterprise under Ministry of Railways, Government of India. IRCTC was incorporated on 27th September, 1999 as an extended arm of the Indian Railways to upgrade, professionalize and manage the catering and hospitality services at stations, on trains and other locations and to promote domestic and international tourism through development of budget hotels, special tour packages, information & commercial publicity and global reservation systems.
   • LIC जीवन बीमा निगम
   • Income tax department आयकर खाते
   • Customs – कस्टम विभाग
   • BSE online trading BOLT system was introduced