सरदार सरोवर प्रकल्प
सरदार सरोवर प्रकल्प 1 हे सरदार वल्लभभाई पटेलांचे स्वप्न होते. ५ एप्रिल १९६१ रोजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी या प्रकल्पाची कोनशिला बसवली. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात या चार राज्यांना – विशेषतः गुजरातला – या प्रकल्पाचा फायदा मिळणार आहे.
या प्रकल्पाचा अहवाल तयार झाल्यानंतर तिन्ही राज्यांमध्ये नर्मदेच्या 2 पाण्याच्या वाटपावरून वादविवादांना सुरवात झाली. त्यामधून काही निष्पन्न होत नसल्यामुळे १९६९ मध्ये नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरणाची Narmada Water Dispute Tribunal (NWDT) स्थापना करण्यात आली. या ट्रायब्युनलने १९७९ मध्ये आपला निवाडा जाहीर केला. मध्यप्रदेश ६५% पाण्याचा वापर करेल, गुजरात ३२% आणि महाराष्ट्र आणि राजस्थान उरलेले तीन टक्के वापरतील असा तो निर्णय होता. १९८८ मध्ये योजना आयोगाने या प्रकल्पाला मान्यता दिली.
परंतु त्यानंतर अनेक सामाजिक संघटनांनी या प्रकल्पाला पर्यावरणाच्या विनाशाच्या कारणावरून विरोध करायला सुरवात केली. या संदर्भात मेधा पाटकर यांनी ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’ उभे केले. १९८५ साली प्रथम त्यांनी या प्रकल्पाला भेट दिली.
जागतिक बँकेने या ला देऊ केलेल्या मदतीलाही पाटकर यांनी विरोध केला. काही काळ जागतिक बँकेने ही मदत थांबवली होती. त्याकाळात त्यांच्या आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी मिळाली. एप्रिल १९९४ मध्ये मेधा पाटकर यांनी या धरणाचे बांधकाम थांबवावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात रीट अर्ज दाखल केला.३ बाबा आमटे, अरुंधती रॉय आणि चित्रपट अभिनेता अमिर खान यांनीही या आंदोलनात भाग घेतला होता.
शेवटी २००० सालात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला मान्यता दिली. ४ न्यायालय आपल्या निर्णयात म्हणते – “The project has the potential to feed as many as 20 million people, provide domestic and industrial water for about 30 million, employ about 1 million, and provide valuable peak electric power in an area with high unmet power demand (farm pumps often get only a few hours of power per day).”
सरदार सरोवर धरणाची उंची १३८.६८ मीटर (१५ सप्टेंबर २०१९ चा आकडा) पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ४.७३ दशलक्ष एकर फूट एवढे पाणी साठवण्याची त्याची क्षमता आहे. पंतप्रधान मोदींनी २०१७ मध्ये या धरणाचे उद्घाटन केले.
संदर्भ
- “A short history of the Sardar Sarovar Dam on river Narmada ….” 17 Sept. 2017, https://indianexpress.com/article/research/a-short-history-of-the-sardar-sarovar-dam-on-river-narmada-4847807/. Accessed 18 Apr. 2021.
- नर्मदा नदीसंबंधी माहिती देणारा माहितीपट
3. नर्मदा बचाव आंदोलनासंबंधीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
4. या खटल्यात प्रसिद्ध वकील आणि १९७७ ते १९८० या जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळातील कायदामंत्री शांती भूषण यांनी नर्मदा बचाव आंदोलनाची बाजू मांडली. श्री. शांती भूषण यांच्या संबंधीचा हा लेख वाचा. श्री. शांती भूषण यांनीच १९७८ साली मंजुर झालेल्या ४४ व्या घटना दुरुस्तीचे विधेयक मांडले होते. या दुरुस्तीने १९७६ च्या ४२ व्या घटना दुरुस्तीने आणीबाणीच्या काळात घटनेमध्ये केले गेलेले बदल रद्द करून पुन्हा १९७६ पूर्वीची स्थिती प्रस्थापित केली. ४४ व्या घटनादुरुस्तीनेच संपत्तीचा मूलभूत हक्क काढून टाकला होता. त्याच बरोबर ज्यांना भारतातील नागरी स्वातंत्र्याचे जनक मानले जाते त्या न्यायमूर्ती श्री. विठ्ठल महादेव तारकुंडे अर्थांत व्ही. एम. तारकुंडे यांच्या संबंधीचा शांती भूषण यांचे पुत्र श्री. प्रशांत भूषण यांचा Outlook magazine मधील हा लेख वाचा. प्रशांत भूषण हे अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे (जे २३ एप्रिल २०२१ ला निवृत्त होतील) यांच्याशी झालेल्या वादामुळे बातम्यांमध्ये झळकले होते. ऑगस्ट २०२० मध्ये त्यांनी एक रुपयाचा दंड भरण्याचे मान्य केल्यामुळे ह्या वादावर पडदा पडला.
