You are here

महाराष्ट्रातील उद्योग आणि राजकारण

उद्योग आणि राजकारण

उद्योग आणि राजकारण या दोन क्षेत्रांचे प्राचीन काळापासून अगदी जवळचे संबंध राहीलेले आहेत. अर्थकारण हा प्रशासनाचा आत्मा मानला जातो. अर्थव्यवस्था भक्कम असेल तर राज्य स्थिर राहू शकते. राजांच्या दरबारामध्ये व्यापाऱ्यांचे आणि उद्योगपतींचे नेहमी स्वागतच होत असे. त्यांच्यामुळे राजाच्या खजिन्यात मोलाची भर पडत असे. 1670 मध्ये शिवाजी महाराजांनी गुजरात मधील सुरत या श्रीमंत शहरावर हल्ला करून आपल्या खजिन्यात मोठ्या प्रमाणात भर टाकली होती.

15 व्या आणि 16 व्या शतकातील युरोपमधील राजेशाही व्यवस्था भांडवलदारांच्या पाठिंब्यावरच उभ्या होत्या. 1688 साली इंग्लंडमधील भांडवलदारांनी राजेशाही व्यवस्था नष्ट करून सत्ता स्वतःच्या ताब्यात घेतली. हळू हळू जगभरच्या भांडवलदारांनी त्याचे अनुकरण केले आणि जगभर भांडवलदारांचे राज्य प्रस्थापित झाले. अनेक आपत्तींना तोंड देत ही व्यवस्था आजही कायम आहे. 1990 पासून उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाचे वारे वाहत आहेत. त्यामुळे भांडवलदारांची सत्ता अधिक भक्कम होत असल्याचे जाणवते.

ह्या सर्व घडामोडींना महाराष्ट्र अपवाद नाही. महाराष्ट्रातही उद्योग आणि राजकारण्यांचे जवळचे संबंध राहीले आहेत. सर्वच मोठे उद्योग हे महत्वाच्या राजकीय पक्षांचे देणगीदार आणि समर्थक राहीले आहेत.

1993 साली मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट झाले. मुंबई शेअर बाजाराच्या इमारतीचेही मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बदलले. शरद पवार नव्याने मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाले. त्यांनी तीन दिवसात शेअर बाजाराचे कामकाज सुरू करून दिले. तशी विशेष घोषणाही शासनातर्फे करण्यात आली. यावरून शासन शेअरबाजाराला म्हणजेच पर्यायाने उद्योग क्षेत्राला किती महत्व देते ते स्पष्ट होते.

मराठी माणसाचा मुख्य व्यवसाय शेती हाच राहीला आहे. अगदी शिवाजी महाराजांच्या काळापासून मारवाडी दुकानदार आणि व्यापारीच येथे व्यवसाय करतात. मुंबईचा विकास करताना इंग्रजांनी इथली परिस्थिती ओळखून गुजरातमधील व्यापाऱ्यांना येथे व्यवसाय करण्यासाठी बोलावले. त्यांनी अधिकातअधिक गुंतवणूक करावी यासाठी त्यांना विशेष सवलती दिल्या. त्यामुळेच आजही “आम्ही मुंबई उभी केली” असे गुजराती उद्योजक अभिमानाने सांगतात.

आज परिस्थिती काही प्रमाणात बदलली आहे. अलिकडच्या काळात किर्लोस्कर, ओगले यांच्यासारख्या मराठी उद्योगपतींनी आपले साम्राज्य उभे केले आहे. त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला पाठिंबा दिला. मराठी भाषिकांचे स्वतंत्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर आपला निश्चित फायदा होईल हा साधा हिशेब त्यामध्ये होता.

महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास सर्व भागात समान पद्धतीने झालेला नाही. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी मानली जाते. हे शहर महाराष्ट्रातही उद्योगांचे प्रमुख केंद्र राहीले आहे. आंतरराष्ट्रीय बंदर, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, भारतातील सर्व राज्यांच्या राजधान्यांना आणि महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारे रेल्वेचे जाळे, महामार्गांचे मोठे जाळे, वीज, पाणी, दूरसंचार व्यवस्था इत्यादी सर्वप्रकारच्या मूलभूत सुविधा मुबलक प्रमाणात आणि सहजपणे उपलब्ध असल्यामुळे उद्योजकांमध्ये मुंबईचे प्रचंड आकर्षण आहे. याउलट मुंबईच्या बाहेर महराष्ट्राच्या इतर भागात या सुविधा सहज उपलब्ध होत नसल्यामुळे उद्योजक मुंबई सोडण्यास फारसे उत्सुक नसतात.

1960 साली महाराष्ट्राची स्थापना झाल्या नंतर खऱ्याअर्थाने येथिल औद्योगिक विकासास सुरवात झाली. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी वैकुंठभाई मेहता आणि धनंजयराव गाडगीळ यांच्या कडून सहकारी व्यवस्थेचा आराखडा तयार करून घेतला. त्यानुसार खेड्याच्या पातळीपासून राज्याच्या पातळीपर्यंत आर्थिक संस्थांचे जाळे विणले गेले. प्रत्येक खेड्याच्या पातळीवर पतसंस्था. जिल्हा पातळीवर या सर्व संस्थांना मार्गदर्शन करणारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकाही बँक आणि राज्य पातळीवर राज्य सहकारी बँक ही शिखर संस्था स्थापन करण्यात आली.

राजकारणी शासकीय सत्त्तेच्या माध्यमातून विविध प्रकारे उद्योगांवर नियंत्रण ठेवतात. उद्योग सुरु करण्यास परवानगी देणे, उद्योगाचे स्थान, नफ्याचे प्रमाण, विविधप्रकारची कर आकारणी, विविध प्रकारच्या तपासण्या, कामगार कायदे, पर्यावरणासंबंधीचे नियम, गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादी मार्गाने शासन उद्योगांवर नियंत्रण ठेवू शकते.

दिल्ली मधील केजरीवाल सरकारने सत्तेमध्ये आल्यानंतर लगेचच भारताच्या महालेखापरिक्षकांना वीजवितरण आणि इतर सुविधा पुरविणाऱ्या खाजगी कंपन्यांचे लेखापरिक्षण करता येईल की नाही यासंबंधी न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. न्यायालयाने सरकारच्या बाजून निकाल दिला आहे आणि महालेखापरिक्षक खाजगी कंपन्यांचेही हिशेब तपासू शकतात असा निर्णय दिला आहे.

या पलीकडे खालील मुद्दे महत्वाचे आहेत -

  1. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि भारतातील कंपनी राज
  2. मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचा भारतातील प्रभाव
  3. मेक इन इंडीया
  4. मुंबईचे शांघाय - फ्री पोर्ट
  5. उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण
  6. सेझ - विशेष आर्थिक विभाग - स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स
  7. सार्वजनिक खाजगी भागीदारी - पब्लीक - प्रायव्हेट पार्टनरशीप

Fatal error: Class 'Drupal\form_builder\FormBase' not found in /home/content/09/9170209/html/pol/sites/all/modules/form_builder/form_builder.module on line 360