Determinants of Politics of Maharashtra

Module 1
Political Economy of Maharashtra - महाराष्ट्राचे राजकीय अर्थकारण

Business and Politics - उद्योग आणि राजकारण
Politics of Cooperatives - सहकारी संस्थांचे राजकारण
Land issues: Urban and Rural - जमीनीचे प्रश्न - शहरी आणि ग्रामीण

Module 2
Political Parties - राजकीय पक्ष

Indian National Congress (I), Nationalist Congress Party and Bharatiya Janata Party - भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (आय), राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष
Republican Party of India, Peasants and Workers Party, Shiv Sena and Maharashtra Nav Nirman Sena - रिपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडीया, शेतकरी कामगार पक्ष, शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
Coalition Politics - आघाड्यांचे राजकारण

Module 3
Contemporary issues and movements - समकालीन प्रश्न आणि चळवळी

Tribal issues - आदिवासींचे प्रश्न
Farmers movements and agitations - शेतकऱ्यांच्या चळवळी आणि आंदोलने

Module 4
Civil society initiatives and alternative models of development - स्वयंसेवी संस्थांचे कार्य (नागरी समाज) आणि पर्यायी विकासाची प्रतिमाने

Civil society - Concept and nature - नागरी समाज - संकल्पना आणि स्वरुप
Movements for the right to information in Maharashtra - महाराष्ट्रातील माहितीच्या अधिकारासाठीच्या चळवळी
Initiatives for protection of environment - पर्यावरण रक्षणासाठीचे उपक्रम

File: 

Political economy of Maharashtra

महाराष्ट्रातील उद्योग आणि राजकारण

उद्योग आणि राजकारण

उद्योग आणि राजकारण या दोन क्षेत्रांचे प्राचीन काळापासून अगदी जवळचे संबंध राहीलेले आहेत. अर्थकारण हा प्रशासनाचा आत्मा मानला जातो. अर्थव्यवस्था भक्कम असेल तर राज्य स्थिर राहू शकते. राजांच्या दरबारामध्ये व्यापाऱ्यांचे आणि उद्योगपतींचे नेहमी स्वागतच होत असे. त्यांच्यामुळे राजाच्या खजिन्यात मोलाची भर पडत असे. 1670 मध्ये शिवाजी महाराजांनी गुजरात मधील सुरत या श्रीमंत शहरावर हल्ला करून आपल्या खजिन्यात मोठ्या प्रमाणात भर टाकली होती.

15 व्या आणि 16 व्या शतकातील युरोपमधील राजेशाही व्यवस्था भांडवलदारांच्या पाठिंब्यावरच उभ्या होत्या. 1688 साली इंग्लंडमधील भांडवलदारांनी राजेशाही व्यवस्था नष्ट करून सत्ता स्वतःच्या ताब्यात घेतली. हळू हळू जगभरच्या भांडवलदारांनी त्याचे अनुकरण केले आणि जगभर भांडवलदारांचे राज्य प्रस्थापित झाले. अनेक आपत्तींना तोंड देत ही व्यवस्था आजही कायम आहे. 1990 पासून उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाचे वारे वाहत आहेत. त्यामुळे भांडवलदारांची सत्ता अधिक भक्कम होत असल्याचे जाणवते.

ह्या सर्व घडामोडींना महाराष्ट्र अपवाद नाही. महाराष्ट्रातही उद्योग आणि राजकारण्यांचे जवळचे संबंध राहीले आहेत. सर्वच मोठे उद्योग हे महत्वाच्या राजकीय पक्षांचे देणगीदार आणि समर्थक राहीले आहेत.

1993 साली मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट झाले. मुंबई शेअर बाजाराच्या इमारतीचेही मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बदलले. शरद पवार नव्याने मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाले. त्यांनी तीन दिवसात शेअर बाजाराचे कामकाज सुरू करून दिले. तशी विशेष घोषणाही शासनातर्फे करण्यात आली. यावरून शासन शेअरबाजाराला म्हणजेच पर्यायाने उद्योग क्षेत्राला किती महत्व देते ते स्पष्ट होते.

मराठी माणसाचा मुख्य व्यवसाय शेती हाच राहीला आहे. अगदी शिवाजी महाराजांच्या काळापासून मारवाडी दुकानदार आणि व्यापारीच येथे व्यवसाय करतात. मुंबईचा विकास करताना इंग्रजांनी इथली परिस्थिती ओळखून गुजरातमधील व्यापाऱ्यांना येथे व्यवसाय करण्यासाठी बोलावले. त्यांनी अधिकातअधिक गुंतवणूक करावी यासाठी त्यांना विशेष सवलती दिल्या. त्यामुळेच आजही “आम्ही मुंबई उभी केली” असे गुजराती उद्योजक अभिमानाने सांगतात.

आज परिस्थिती काही प्रमाणात बदलली आहे. अलिकडच्या काळात किर्लोस्कर, ओगले यांच्यासारख्या मराठी उद्योगपतींनी आपले साम्राज्य उभे केले आहे. त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला पाठिंबा दिला. मराठी भाषिकांचे स्वतंत्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर आपला निश्चित फायदा होईल हा साधा हिशेब त्यामध्ये होता.

महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास सर्व भागात समान पद्धतीने झालेला नाही. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी मानली जाते. हे शहर महाराष्ट्रातही उद्योगांचे प्रमुख केंद्र राहीले आहे. आंतरराष्ट्रीय बंदर, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, भारतातील सर्व राज्यांच्या राजधान्यांना आणि महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारे रेल्वेचे जाळे, महामार्गांचे मोठे जाळे, वीज, पाणी, दूरसंचार व्यवस्था इत्यादी सर्वप्रकारच्या मूलभूत सुविधा मुबलक प्रमाणात आणि सहजपणे उपलब्ध असल्यामुळे उद्योजकांमध्ये मुंबईचे प्रचंड आकर्षण आहे. याउलट मुंबईच्या बाहेर महराष्ट्राच्या इतर भागात या सुविधा सहज उपलब्ध होत नसल्यामुळे उद्योजक मुंबई सोडण्यास फारसे उत्सुक नसतात.

1960 साली महाराष्ट्राची स्थापना झाल्या नंतर खऱ्याअर्थाने येथिल औद्योगिक विकासास सुरवात झाली. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी वैकुंठभाई मेहता आणि धनंजयराव गाडगीळ यांच्या कडून सहकारी व्यवस्थेचा आराखडा तयार करून घेतला. त्यानुसार खेड्याच्या पातळीपासून राज्याच्या पातळीपर्यंत आर्थिक संस्थांचे जाळे विणले गेले. प्रत्येक खेड्याच्या पातळीवर पतसंस्था. जिल्हा पातळीवर या सर्व संस्थांना मार्गदर्शन करणारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकाही बँक आणि राज्य पातळीवर राज्य सहकारी बँक ही शिखर संस्था स्थापन करण्यात आली.

राजकारणी शासकीय सत्त्तेच्या माध्यमातून विविध प्रकारे उद्योगांवर नियंत्रण ठेवतात. उद्योग सुरु करण्यास परवानगी देणे, उद्योगाचे स्थान, नफ्याचे प्रमाण, विविधप्रकारची कर आकारणी, विविध प्रकारच्या तपासण्या, कामगार कायदे, पर्यावरणासंबंधीचे नियम, गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादी मार्गाने शासन उद्योगांवर नियंत्रण ठेवू शकते.

दिल्ली मधील केजरीवाल सरकारने सत्तेमध्ये आल्यानंतर लगेचच भारताच्या महालेखापरिक्षकांना वीजवितरण आणि इतर सुविधा पुरविणाऱ्या खाजगी कंपन्यांचे लेखापरिक्षण करता येईल की नाही यासंबंधी न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. न्यायालयाने सरकारच्या बाजून निकाल दिला आहे आणि महालेखापरिक्षक खाजगी कंपन्यांचेही हिशेब तपासू शकतात असा निर्णय दिला आहे.

या पलीकडे खालील मुद्दे महत्वाचे आहेत -

  1. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि भारतातील कंपनी राज
  2. मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचा भारतातील प्रभाव
  3. मेक इन इंडीया
  4. मुंबईचे शांघाय - फ्री पोर्ट
  5. उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण
  6. सेझ - विशेष आर्थिक विभाग - स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स
  7. सार्वजनिक खाजगी भागीदारी - पब्लीक - प्रायव्हेट पार्टनरशीप

Political Parties

महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष

Vidhansabha elections - 1962-2014- Pie Charts

The Indian National Congress
The Nationalist Congress Party
BJP
Shiv Sena
Maharashtra Nav Nirman Sena
Communist Party of India
Communist Party of India (Marxist)
Peasants and Workers Party
Republican Party of India (there are few major factions)
The socialist parties earlier represented by the Socialist Party of India, Praja Socialist Party, the Janata Party, the Janata Dal
These are the political parties in Maharashtra securing sizable votes.

There are three major alliances led by the Congress, the BJP and Shiv Sena and the RIDALOS.

Interview of senior journalist Kumar Ketkar - throwing light on many issues in politics of Maharashtra

Political Parties in Maharahtra

Websites of Political Parties in Maharashtra (List restricted to parties included in the syllabus)

1. http://inc.in/

a. http://maharashtracongress.com/

2. http://www.ncp.org.in/

3. http://www.bjp.org/

a. http://www.mahabjp.org/

4. http://www.shivsena.org/

5. https://www.manase.org/home.php

6. http://pwpindia.blogspot.in/ - Not an official site - Its a blog page run by a young loyal supporter.

7. http://republicanpartyofindia-d.org/ - Poorly maintained site of one of the factions of RPI. Numerous blogs about Dalit politics are published with regular contributions.

8. http://www.bharip.org -

9. Republican party of India – Athawale group - Facebook page
https://www.facebook.com/pages/Republican-Party-of-India-A/141149842573376

1. Almost all parties have their websites.
2. Party constitution, membership form, appeal to donation, manifesto and other related reports are common to all party sites.
3. The Republican Party of India and the PWP do not have any website.
4. Congress party site has information about their organisation in all states of India.
5. NCP has an account on PINTEREST.
6. Every party has facebook and twitter links.
7. Some parties have hired professionals and invested in creating and maintaining sites. Their sites are updated regularly.
8. Urgency of having a site and the nature of the site, if it exists, mainly depends on the nature of supporters of the party. Congress has a site but don’t offer online membership form or online donation facility. BJP has it all. The regional parties Shiv Sena and Maharashtra Nav Nirman Sena don’t have these facilities as of now.
9. Some BJP leaders have their own blogs and they contribute relevant material to those blogs.
10. All the parties have created Marathi versions of their site and put lots of reference material in Marathi.

Maharahtra Assembly 2009 - Partywise position (pie chart)

Maharashtra Legislative Assembly 2014

Peasants and Workers Party

Established in 1948 - posed a threat to the Congress in Maharashtra during the first general elections.

Leader - Jayant Prabhakar Patil

 In the 1957 elections the PWP - (Peasants and Workers Party) was the part of the Sanyukta Maharashtra Samiti. It's seat share increased considerably.

After the formation of Sanyukta Maharashtra the Samiti was split and many of its major leaders joined the Congress Party.

Yeshwantrao Chavan, the first chief minister of Maharashtra made an emotional appeal to many of the PWP leaders to return home.

PWP was formed by leaders like Keshav rao Jedhe who defected from the Congress Party.

Ganpatrao Deshmukh is another veteran leader form Sangola taluka of Solapur district. In April 2012 he was felicitated for completing 50 years in the Maharashtra legislative assembly. Read the following news item for details:-

Mumbai, Apr 3 (PTI) Peasants and Workers Party (PWP) legislator Ganpatrao Deshmukh, who has completed 50 years in the Legislative Assembly today said that the state had seen visionary leaders from the ruling and opposition benches, who had progressive and leftist ideals. "When I saw some members performing Maha-aarti on the floor of the House, I realised that unfortunately times had changed," Deshmukh said while replying to felicitation by the Mantralaya and Vidhimandal Vartahar Sangh to mark his golden jubilee as a legislator. He said that the downslide phase was transitionary and stressed the need for social change. Deshmukh is in his 10th term in the legislative assembly. He represents the drought-prone Sangola assembly constituency in Solapur district. He has been a member of the legislative assembly since 1962 barring the 1995-1999 period. The veteran lauded former Chief Minister late Vasantrao Naik's contributions to mitigating the hardships of the people of the state during the devastating drought of 1972-73. He said he came into public life not with the intention of becoming an MLA and added that he was influenced by the Lefist thoughts since his student days. "I considered politics as a platform to bring about a social change," he said. "I will strive to complete my unfinished task of bringing water to the 13 drought-prone talukas of western Maharashtra," Deshmukh said. Deshmukh said his felicitation for completing 50 years as a legislator was an honour of the people from his constituency. "The young voters tell me that their grandfather and father voted for me and hence they were doing the same," he said while admitting that the vote-bank of PWP had reduced over the years. Assembly Speaker Dilip Walse Patil, Council chairman Shivajirao Deshmukh and veteran journalist Kumar Ketkar were prominent among those present on the occasion.

Read more at: http://www.moneycontrol.com/news/wire-news/pwp-mla-ganpatrao-deshmukh-fe...

Since the 2009 elections PWP is a part of the RIDALOS

At the district level it has aligned with the Shiv Sena in the ZP elections in Raigad district.

Other Parties

Rashtriya Samaj Paksha

Leader - Mahadev Jankar

Watch this interesting clip

Contemporary issues and movements

Shetkari Sanghatana - Sharad Joshi

Swabhimani Shetkari Sanghatana - Raju Shetty

Two Maharashtra tribal villages get community rights

17 Aug 2009
Two tribal villages in Gadchriroli district in Maharashtra have been granted community rights over forest area around them under the new Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forests) Act. Now both the villages Mendha-Lekha and Marda will have legal rights to manage and utilise about 1800 and 880 hectares of land respectively.
Gadchiroli district guardian minister Ramesh Bang, in his Independence Day address, declared the decision in favour of Mendha-Lekha near Dhanora and Marda near Potegaon.

While the Act is known to bestow individual land ownership rights on people living traditionally in forests and having encroached on what is defined as forest land, it also offers virtual ownership of the forest surrounding a village to a village community.
Mendha-Lekha first hit the headlines more than a decade ago with its 'Mawa Nate Mawa Raj' (Our village, our Government) slogan, declaring itself as a self-determining village implementing its own development programmes while allowing least governmental intervention. It drew strength from provisions of the Panchayati Raj Act. It was also the first village to come out with a bio-diversity register under the Biodiversity Act.

The self-determination movement was led by Devaji Tofa. His daughter Manda and son-in-law Nitin Barsinge have been leading a similar movement in Marda village.
The Tribal Act provision allows the village community to have nistar (utilisation) rights like cattlefeed, collection and storage of minor forest produce, resource management and disposal.
The process of achieving the community right involves preparing a claim in the format given in the Act, turning it over to the village forest rights committee comprising forest and revenue officials along with village representatives, passage of the proposal by the Gram Sabha with two-third majority, sending it to the subdivisional committee led by the SDO and the district-level committee led by the Collector for their approval.

http://www.d-sector.org/article-det.asp?id=359

Scheduled Tribes - आदिवासी

Detail official statistical information about scheduled tribes in Maharashtra can be found on this page.

महाराष्ट्रातील आदिवासी

Civil society initiatives and alternative models of development

Initiatives for protection of environment

References:-

  1. Bombay Natural History Society
  2. Bombay Natural History Society
    Hornbill House, Opp.Lion Gate,
    Shaheed Bhagat Singh Road,
    Mumbai 400 001, Maharashtra, India
  3. http://www.legalservicesindia.com/article/print.php?art_id=1384

Political Process in Maharashtra - Semester 6 Question bank

Farmer's movements and agitations

Article about farmer's movements in India and Maharashtra - https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/97057/8/08_chapter%20... - PDF file attached below.

Read this BBC article - https://www.bbc.com/marathi/india-43767006 - PDF attached below.

Tribals in Maharashtra - आदिवासी चळवळ

आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन

"आदिवासींच्या कल्याणाच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी सन १९७२ मध्ये समाजकल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास संचलनालयाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर १९७६ साली आदिवासी विकास आयुक्तालय सुरु करण्यात आले. दि. २२ एप्रिल १९८३ रोजी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली आणि १९८४ पासून आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या बळकटीकरणाकरिता सन १९९२ मध्ये आदिवासी विकास संचलनालय हे आदिवासी विकास आयुक्तालयात विलीन करण्यात आले.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे चार अपर आयुक्त व २९ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये असून त्यांच्या मार्फत मागासवर्गीय कल्याणाच्या राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते."
महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र 3,07,713 चौ.कि.मी.एवढे असून त्यापैकी 50,757 चौ.कि.मी.क्षेत्र आदिवासी उपयोजनेखाली येते. याचे प्रमाण 16.5 टक्के एवढे होते. गेल्या तीन दशकांतील राज्याची लोकसंख्या व आदिवासी लोकसंख्या यांची तुलनात्मक आकडेवारी खाली देण्यात आली आहे.


जनगणना वर्ष	राज्याची एकूण लोकसंख्या (लाखांत)	आदिवासी लोकसंख्या (लाखांत)	टक्केवारी
1971	                     504.12	                             38.41	         7.62
1981	                     627.84	                             57.72	         9.19
1991	                     789.37	                             73.18	         9.27
2001	                     968.79	                             85.77	         8.85
2011	                    1123.74	                     105.10	         9.35

Tribal population according to 2011 census was approx. One crore, five lakh ten thousand that means 9.35% of the total population of about 11 crore, 23 lakh 74 thousand

1981-1991 या दशकातील राज्याची एकूण लोकसंख्या व आदिवासी लोकसंख्या यांची तुलना केल्यास असे दिसून येते की, आदिवासी लोकसंख्येच्या वाढीची ही टक्केवारी कमी अधिक प्रमाणात सातत्याने 9.00 ते 9.20 टक्के एवढी राहिलेली आहे. तथपि, 2001 च्या जनगणनेनुसार प्रथमच 9.00 टक्केपेक्षा आदिवासी लोकसंख्या कमी झाल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात भिल्ल, गोंड, महादेव कोळी, पावरा, ठाकूर, वारली या प्रमुख आदिवासी जमाती आहेत. कोलाम (यवतमाळ जिल्हा), कातकरी (मुख्यत: रायगड व ठाणे जिल्हा) आणि माडिया गोंड (गडचिरोली जिल्हा) या केंद्र शासनाने आदिम जमाती म्हणून अधिसूचित केलेल्या अशा तीन जमाती आहेत. राज्यात एकूण 35 जिल्हे आहेत आणि आदिवासींची संख्या मोठया प्रमाणात धुळे, नंदूरबार, जळगांव, नाशिक व ठाणे (सहयाद्री प्रदेश) चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ (गोंडवन प्रदेश) या पूर्वेकडील वनाच्छादित जिल्हयांमध्ये मुख्यत: अधिक आहे.)

1975-76 या वर्षी भारत सरकारने निर्देश दिल्याप्रमाणे ज्या गांवातील आदिवासी संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 50 टक्क्याहून अधिक असेल त्या गांवाचा समावेश एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्पामध्ये (आयटीडीपी) करण्यात आला. भारत सरकारने मान्यता दिलेले अशाप्रकारे 16 प्रकल्प होते. नंतर ज्या गांवामधील आदिवासींची लोकसंख्या 50 टक्केपेक्षा किंचितशी कमी होती. त्या गांवाचा समावेशही अशा एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्प क्षेत्रामध्ये जमा करण्यात आला आणि अशी क्षेत्रे अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना (एटीएसपी गट/प्रकल्प) म्हणून ओळखण्यात येऊ लागली. राज्य शासनाची मान्यता मिळालेली अशी 4 अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना प्रकल्प क्षेत्रे आहेत. कालांतराने विखुरलेल्या स्वरुपातील इतर क्षेत्रामधील आदिवासींची संख्या लक्षात घेऊन आणि त्या ठिकाणी चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांचा विचार करुन या आदिवासी क्षेत्रामधील कामकाज पाहण्यासाठी सध्या एकूण 29 प्रकल्प कार्यालये सुरु करण्यात आली आहेत.

दरम्यान काळात एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्प क्षेत्रालगतच्या प्रदेशातही काही ठिकाणी आदिवासींची वस्ती असल्याचे निदर्शनास आले. म्हणून सुमारे 10,000 लोकवस्तीच्या गांवामध्ये आदिवासींची संख्या 50 टक्कयाहून अधिक असेल तर अशा गांवाचा समावेश सुधारीत क्षेत्र विकास खंडामध्ये (माडा) करण्यात यावा व एकूण 5,000 लोकवस्तीच्या दोन किंवा तीन गांवामध्ये 50 टक्क्याहून अधिक आदिवासींची संख्या असेल तर, त्या गांवाचा समावेश मिनीमाडा क्षेत्रामध्ये करण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्रामध्ये एकूण 43 माडा क्षेत्रे आणि 24 मिनीमाडा क्षेत्रे निर्माण करण्यात आली आहेत.

2001 च्या जनगणेनुसार राज्यातील आदिवासीपैकी एकूण सुमारे 49 टक्के आदिवासी आयएडीपी, माडा आणि मिनीमाडा क्षेत्रात राहतात व उर्वरित 51 टक्के आदिवासी या क्षेत्राबाहेर राहतात.

Ministry of Tribal Affairs, Government of India

The Ministry was set up in 1999 after the bifurcation of Ministry of Social Justice and Empowerment with the objective of providing a more focused approach towards the integrated socio-economic development of the Scheduled Tribes (the most underprivileged section of the Indian Society) in a coordinated and planned manner. Before the formation of the Ministry, tribal affairs were handled by different Ministries at different points in time.
Read more about the ministry and its programmes...

World Tribal Day 2019: The Movements of Indigenous People in India

Tribal movements in India have seen various shades from being agrarian and forest-based to being ethnic in nature when tribals directed their revolt against zamindars, moneylenders and even government officials.

Observed on August 9 every year, World Tribal Day or the International Day of the World's Indigenous People is aimed at protecting the rights of the world’s tribal population. The day also recognises the achievements and contributions that indigenous people make to improve world issues such as environmental protection. It was first declared by the United Nations in December 1994 marking the day of the first meeting of the UN Working Group on Indigenous Populations of the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights, in 1982.

India as a country has seen several tribal movements across Bihar (1772), Andhra Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Mizoram and Nagaland. Tribal movements in India have seen various shades from being agrarian and forest-based to being ethnic in nature, when tribals directed their revolt against zamindars, moneylenders and even government officials.

Read more...

What the Communists want to say about Adivasis?

MAHARASHTRA: WE SHALL FIGHT, WE SHALL WIN
RED FLAG VOWS TO RESIST ATTACKS ON TRIBAL RIGHTS

Thousands of Adivasi men and women started pouring into Azad Maidan in Mumbai from the night of May 18. By next day May 19, 2015, more than 25,000 people had gathered for the first-ever statewide Adivasi rally jointly organised by the Maharashtra state committees of the Adivasi Adhikar Rashtriya Manch (AARM) and Communist Party of India (Marxist). The chief guests at the rally were newly-elected CPI(M) general secretary Sitaram Yechury, MP, newly-elected CPI(M) Polit Bureau member and AIKS general secretary Hannan Mollah, ex-MP, and CPI(M) Lok Sabha MP and former Tripura state minister Jitendra Choudhary.
Read more...

वनवासी कल्याण आश्रम

"Established in 1952 in Jashpur, Madhya Pradesh, Vanvasi Kalyan Ashram is a non profit organisation committed towards upliftment of vanvasi (tribal community) in India.
Vanvasis comprise approximately 10 % of Total Indian Population, Spread practically in all the states & Union Territories. There are 73.18 lakh vanavasis in Maharashtra. They are spread over areas, mainly on hilltops. Bhill, Gond Madia, Katkari, Oraon, Warli are the major tribes. Most of them still follow primitive traditions. All these tribes in the state are mentioned in the state schedule. In Maharashtra there are 47 such scheduled tribes.

The peculiarities which set the Vanvasis, apart from other people are their dresses, traditional adornments, their dialect, folklore and customs. Their life style, traditions, customs, their deities, etc. Everything reflects the primitive traits they harbor. Their children are deprived of any formal education due to their unstable life style. Their lives are fossilized in poverty, superstition and ignorance. They have remained backward economically and socially. A Stigma and criminality is unfortunately attached with this section of society since generations. It was a need of an hour for society to respect Vanvasis and their tribal culture.

With the inspiration from Thakkar Bappa, in the beginning, Vanvasi Kalyan Ashram was established by Mr. Ramakant Keshav a.k.a Balasaheb Deshpande, on 26th December 1952 at Jashpur in Madhya Pradesh by enrolling 6 children of Oraon tribe.

Vanvasi Kalyan Ashram started functioning in Maharashtra in 1979. Shortly a public trust was formed in the name of Vanvasi Kalyan Ashram Maharashtra. (aka VKA). Presently VKA is running 18 hostels for Vanvasi children. Apart from the hostels, there are 3 schools, 3 Nurseries or Balwadis, 113 agriculture development centers, 5 dispensaries, 54 spiritual congregation centers and 804 allied projects are being managed. VKA is also implementing more than 500 social projects through full time dedicated volunteers. The Ashram has presence in 2000 of 5600 Vanvasi villages and hamlets in Maharashtra.

"

महाराष्ट्रातील प्रमुख आदिवासी जमाती

  • वारली
  • गोंड
  • कोरकू
  • मल्हार कोळी
  • कातकरी
  • भिल्ल
  • See the complete list here.

    भामरागडला मिठ वाटण्यासाठी बाबा आमटे जातात आणि तेथे ते मोठे होतात. त्यांना मानसन्मान, धनधान्य विपुल प्रमाणात मिळते. कोसबाडलाही मानसन्मान, धनधान्य विपुल मिळते. ते त्यांना मिळते याचे दुःख नाही. ते त्यांना मिळावे पण कोसबाडच्या टेकडीवर राहणारा आदिवासी, भामरागडचा आदिवासी आहे तिथेच आहे. म्हणजे आदिवासिंमध्ये काम करणारे गैर आदिवासी मोठे होतात आणि आदिवासी मात्र जैसे थे. अगदी जे.पी. सिंधल या चित्रकाराबद्दलही असेच म्हणावे लागेल. त्यांना बस्तरमधील अर्धनग्न व अनावृत्त माडिया तरुनिंची उत्तान चित्रे काढल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय ख्याति मिळते. बस्तरचि आदिवासी स्त्री मात्र जैसे थे आहे. तिच्या डोईवरची मोळी, काखेतले मूल काही खाली उतरले नाही.यासाठी स्थानिक आदिवासी व्यक्तिन्मध्ये नेतृत्त्वगुण वाढीस लागणे महत्त्वाचे आहे.
    Read more...

    “इथे लवकर लग्ने होतात. 18 वर्षे होण्याआधीच मुलगी गर्भवती होते. बाळंतपणात ती कसलाच वेगळा आहार घेत नाही आणि विश्रांतीही नाही. येणारे बाळही कुपोषित असते आणि आईही. पहिले मूल अंगावर पित असतानाच आई पुन्हा गरोदर होते. पहिल्या मुलाला दूध कमी पडतेच, पण गर्भातल्या बाळाचेही कुपोषण होते, त्याच्या मेंदूच्या वाढीवरही परिणाम होऊ शकतो. तुम्ही पाहिलेली मुले ही अशाच स्थितीत जन्माला आलेली आहेत.”

    Read more...

    कविता क्र.2)
    ●महादेव कोळी समाज

    महादेव कोळी समाज आपला
    बसलाय डोंगरावर
    भाजी नसली तरी खातोय
    कांदा आणिं भाकर

    कित्येक वर्षे निघूनगेली
    आम्ही अजुन तसेच जगतोय
    एक वेळच जेवण जेवून
    एक एक दिवस मोजुन काढतोय

    आपल्या पूर्वजांनी केल
    तेच अजुन अपन करतोय
    दोन चार गाया घेउन
    त्यांचाच माघे फिरत बसतोय

    विकास आपला होणार कधी
    समाज आपला बदलणार कधी
    आम्ही फक् नशिबाला दोष देतोय
    नशिबाच्या नावानेच खड़े
    फोड्तोय

    विचार आपले बदलणार नही
    समाज एकत्र येणार नहीं
    तोपर्यंत आसेच चालणार
    याचाच फायदा दुसरे घेणार

    एकत्र या संघटन करा
    एकजुटिचा विचार करा
    अन्याया विरुद्ध बंडकरा
    तरच शत्रूला बसेल हादरा
    -सीताराम कांबळे
    Read some more poems here...

महाराष्ट्रातील आदिवासी चळवळी आणि स्त्रियांचे योगदान Link to original article - https://www.loksatta.com/ladha-chalvali-andolan-news/tribal-movement-and...

Korkus in Melghat - hindi documentary - https://www.youtube.com/watch?v=V9VdDPs_iiY

Cooperative Movement in Maharashtra

The very first sugar cooperative, which was established by Vithalrao Vikhe Patil, was a reaction to the plight of cane-growing peasants who were trapped by landlessness, moneylenders and the exploitative policies of private sugar mills. In the mid-1940s peasants struggled to market their sugarcane. Extracting sugar from cane was expensive and uneconomical. So the cane was made into jaggery. But as there was a surfeit of raw sugarcane and jaggery prices invariably reached rock bottom. In 1948, Vikhe Patil organised the sugarcane growers of 44 villages in Ahmednagar district in western Maharashtra. The outcome was Asia's first cooperative sugar factory, which was commissioned in 1950.

The essence of the cooperative movement is that it gives the farmers the status of shareholders and assures them agricultural, educational and medical facilities. Under the Maharashtra State Cooperatives Act, a minimum of 11 farmers is required to form a cooperative. Today the shareholder membership averages between 15,000 and 25,000 farmers. The relationship between the shareholder farmer and the cooperative is simple - the farmer is committed to contributing a certain amount of cane per season and the mill is bound to take this cane.

-https://frontline.thehindu.com/the-nation/article30204278.ece

The Sugar cooperative factories have formed their federation. More information about this federation here - http://www.mahasugarfed.org/


Fatal error: Class 'Drupal\form_builder\FormBase' not found in /home/content/09/9170209/html/pol/sites/all/modules/form_builder/form_builder.module on line 360